प्रज्ञा केळकर – सिंग
पुणे : अंशदायी वैद्यकीय साहाय्यता योजनेसाठी विमा कंपनीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी सध्या रद्द केला आहे. मात्र, काही काळाने फेरप्रस्ताव तयार करून निविदा काढल्या जातील, अशी माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली. महापालिकेतील आजी-माजी अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी अंशदायी वैद्यकीय साहाय्यता योजना राबविली जाते. योजनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी विमा कंपनी नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र, विमा कंपनीच्या माध्यमातून योजना राबविल्यास बिलांच्या रकमेवर नियमांचे बंधन येईल, या भीतीने राजकीय पक्षांकडून सातत्याने विरोध करण्यात आला आहे.
विमा कंपनी वैद्यकीय उपचारांचे बिल मंजूर करताना सर्व खर्चाची काटेकोरपणे तपासणी करते. अवास्तव किंवा अनावश्यक असलेला खर्च परताव्यातून वगळला जातो. 'माननीयां'कडून आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून अंशदायी 'सीएचएस'अंतर्गत वैद्यकीय साहाय्यता योजनेतील सर्व बिले मंजूर करून घेतली जातात. दरवर्षी योजनेवरील महापालिकेचा होणारा खर्च वाढतच चालला आहे. योजनेवरील खर्च विमा कंपनीच्या माध्यमातून तपासला गेल्यास खर्चावर नियंत्रण येऊ शकते. त्यामुळे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, राजकीय पक्षांकडून सातत्याने होणार्‍या विरोधामुळे प्रस्तावाला आयुक्तांकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
तांत्रिक कारणामुळे स्थगित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरी ही निविदा नव्या स्वरूपात आणली जाऊ शकते. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांवरील उपचारांसाठी ग्रुप इन्शुरन्स (ग्रुप मेडिक्लेम) काढण्यासाठी पावले उचलली होती. ग्रुप मेडिक्लेम केल्याने रुग्णालयांना थेट इन्शुरन्स कंपनीकडूनच परतावा मिळण्याची तरतूद या प्रस्तावात होती. ग्रुप मेडिकल इन्शुरन्सची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्रस्ताव पाठविला होता. यासाठी नोंदणीकृत ब्रोकरकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्याला कामगार संघटनेनेही विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
असा झाला खर्च…
महापालिकेत 15 हजार 47 सेवक असून, त्यापैकी 14 हजार 837 योजनेचे कार्डधारक आहेत, तर 12 हजार 700 निवृत्त सेवकांपैकी 7 हजार 27 जण योजनेचा लाभ घेत आहेत. सेवक व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी योजनेंतर्गत 55 कोटी 42 लाख 75 हजार रुपये खर्च झाला. तर आजी सभासदांसाठी (नगरसेवक) 3 कोटी 85 लाख 24 हजार रुपये आणि माजी सभासदांसाठी (नगरसेवक) 3 कोटी 39 लाख 99 हजार रुपये इतका खर्च संपलेल्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला.
