पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील भटक्या मांजरींची नसबंदी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या फेरनिविदेला प्रतिसादच मिळालेला नाही. त्यामुळे शहरातील भटक्या मांजरींच्या संख्येवर कसे नियंत्रण मिळवायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत कुत्र्यांची नसबंदी केली जाते. नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यानंतर पुन्हा पकडलेल्या ठिकाणीच कुत्र्याला सोडण्यात येते. याच धर्तीवर शहरातील भटक्या मांजरींची नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे नियोजन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.
यासंदर्भातील आरोग्य विभागाने 2020 मध्ये निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र, एडब्ल्यूबीआयने निश्चित केलेली रक्कम आणि नसबंदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष येणारा खर्च यामध्ये तफावत असल्याने एकाही संस्थेने रस दाखवला नाही. महापालिका आयुक्तांनी सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात शहरातील भटक्या व मोकाट मांजरींच्या नसबंदीसाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडून मांजरींच्या नसबंदीसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढली होती. फेरनिविदेलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भटक्या मांजरींच्या संख्येवर कसे नियंत्रण मिळवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निविदेमधील अटी व शर्ती
'भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळा'ची (एडब्ल्यूबीआय) मान्यता असलेल्या खासगी संस्थेने स्वतःच्या किंवा भाड्याच्या जागेत मांजरींसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, शहरातील भटक्या व मोकाट मांजरींना पकडून त्यांना स्वतःच्या वाहनातून नेऊन त्यांच्यावर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करणे, त्यांना अँटी रेबीज लस देणे आणि टॅग लावून पकडलेल्या ठिकाणी सोडणे, अशा अटी निविदेमध्ये घालण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्थेला महापालिकेकडून एडब्ल्यूबीआयने निश्चित केल्याप्रमाणे एका मांजरीच्या नसबंदीसाठी एक हजार रुपये मानधन मिळेल, असे निविदेत नमूद आहे.
