पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नगरपालिकांच्या पाठोपाठ महापालिकांच्या निवडणुका लगेचच जाहीर होणार का, या संबंधीचा फैसला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. महापालिकांच्या लांबलेल्या निवडणुकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दि. 4 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने तत्काळ पालिकांच्या अंतिम प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने
पावसाळ्यानंतर निवडणूक घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
त्यावर दि. 16 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ठिकाणी पाऊस नसतो त्या ठिकाणी निवडणुका आत्ता घ्याव्यात, तसेच मुंबई, कोकणसह ज्या ठिकाणी पाऊस असतो, अशा निवडणुका पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने गत आठवड्यात राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. दरम्यान, यासंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवारी (दि.12) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यात आता न्यायालय महापालिका निवडणुकांबाबत काय निर्देश देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले, तर महापालिकेची येत्या 16 जुलैला अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर कधीही निवडणूक जाहीर करण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावर आज सुनावणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातही मंगळवारी (दि. 12) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
