भीमाशंकर; पुढारी वृत्तसेवा: शेकरूसाठी राखीव भीमाशंकर अभयारण्यात धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याच्या हालचाली वन्यजीव विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, परिसरातील ग्रामस्थांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. भीमाशंकर जंगल मानवविरहित करून आम्हाला बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. भीमाशंकर अभयारण्य पुणे व ठाणे जिल्ह्यात 130.78 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरी, वेल्होळी, निगडाळे, कोंढवळ, आहुपे, पिंपरगणे, साकेरी ही गावे येतात. तर, ठाणे जिल्ह्यातील सिध्दगड हे गाव येते. अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कायदा 2006 मधील तरतुदीप्रमाणे राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांत (धोकाग्रस्त) अतिसंवेदनशील क्षेत्र वन्यजीव अधिवास निर्माण करावयाचे आहे.
जंगलात बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक भीमाशंकर हे मोठे देवस्थान आहे, तर राज्यप्राणी म्हणून शेकरूही या जंगलात आढळतो. त्यासाठी जंगल संरक्षित केले आहे. असे क्षेत्र घोषित केले तरी कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे अभयारण्यातील लोकांनी घाबरून जाऊ नये, असे वन्यजीव विभाग सांगत आहे. मात्र, स्थानिकांकडून विरोधाचे इशारे दिले जात आहेत. भीमाशंकर अभयारण्य 1985 साली घोषित करताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले नव्हते.
परिणामी, अभयारण्यातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता दि. 4 जुलै 2022 रोजी काढलेल्या जाहीर सूचनेनुसार अभयारण्यात मानवविरहित क्षेत्र करणार आहे. यातून लोकांना बाहेर काढण्याचा डाव वन्यजीव विभागाचा आहे. अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी आहुपेचे सरपंच रमेश लोहकरे, शंकर लांघी, संजीव असवले यांनी ग्रामसभेत ठराव घेऊन केली आहे. तसेच दि. 7 ऑगस्टला डोण येथे अभयारण्यातील सर्व गावांची बैठक आयोजित केल्याचे शंकर लांघी यांनी सांगितले.
लोकांशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय
धोकादायक वन्यजीव अधिवासनिर्मितीसाठी मसुदा जाहीर केला आहे. यामध्ये शेकरूसाठी भीमाशंकर अभयारण्य धोकादायक वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यास दहा जणांची तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. ही समिती वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने शास्त्रीय व तर्कसंगत दृष्टिकोनातून मानवविरहित क्षेत्राची निश्चितता करणार आहे. मात्र, त्यासाठी अभयारण्यातील गावांचे वैयक्तिक, सामूहिक व इतर हक्कांमध्ये बदल करणे किंवा पुनर्वसाहत संबंधित लोकांशी चर्चा करण्यासाठी गावांमध्ये लवकरच सभा घेणार आहे. लोकांशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही, असे वन्यजीव विभागाने सांगितले आहे.
