पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात तीस किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये 25 टक्के शिकाऊ उमेदवारांची भरती करणे आता बंधनकारक आहे. केंद्राच्या 'राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजने'ची (नॅशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम) आता राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार विद्यावेतन दिले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाकडून या संदर्भातील शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांची भरती वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ुुु. रििीशपींळलशीहळळिपवळर.ेीस या संकेतस्थळावर नोंदणी करून प्रशिक्षण घेणार्‍या उमेदवारांना आणि संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण संस्थांना या योजनेला लाभ मिळेल. या योजनेत 27 गटांतील 258 निर्देशित, 35 गटांतील 414 वैकल्पिक, सहा गटांतील वीस तंत्रज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य परीक्षा मंडळाचे 123 व्यवसाय समाविष्ट राहतील.
शिकाऊ उमेदवाराच्या मूलभूत प्रशिक्षणाची रक्कम संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण संस्थेस (जास्तीत जास्त 7 हजार 500 रुपये) पाचशे तास किंवा तीन महिने इतकी देय असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असल्याने योजनेसाठी दरवर्षी केंद्राकडून निधी प्राप्त होईल. त्यासाठीच्या निधीची मागणी व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकांनी केंद्राकडे करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशी आहे योजना
शिकाऊ उमेदवारांची भरती करताना किमान पाच टक्के जागा फ्रेशर आणि कौशल्य प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात. 4 ते 29 कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती बंधनकारक नाही. मात्र, संबंधित आस्थापना शिकाऊ उमेदवारांची भरती करू शकतात. तीन किंवा त्यापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेल्या आस्थापनांना शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यास मान्यता नाही.
