पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुण्यातील जैववैविध्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण असतानाही जागा ताब्यात येत नसल्याने त्याचा खरा हेतू साध्य होत नाही. तो साध्य करण्यासाठी ती जागा आरक्षणाऐवजी झोन म्हणून जाहीर करावी, असा विचार महापालिका पातळीवर सुरू झाला आहे. पर्वती येथील डोंगरमाथा- डोंगरउतार (हिल टॉप-हिल स्लोप) असलेली जुन्या विकास आराखड्यातील उद्यानासाठीची आरक्षित जागा वगळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ती जागा मूळ मालकाला परत द्यावी, तसेच 18 कोटी रुपये द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर बीडीपी आरक्षणाचे काम होईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत दोन दशकांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा करताना तेथील 978 हेक्टर जागांवर बीडीपी आरक्षण करण्यात आले. तेथे नियमानुसार चार टक्के बांधकामाला परवानगी आहे. उर्वरित जागेवर वृक्ष लावून वनीकरण करावयाचे आहे. या जागा ताब्यात घेण्याइतका मोठा निधी महापालिकेकडे नाही. त्या जागांवर बांधकामही करता येत नाही. त्यामुळे तेथे अतिक्रमणे वाढू लागली आहेत. त्यामुळे तेथे आरक्षणाऐवजी झोन करण्याची सूचना पुढे आली आहे. तसे झाल्यास महापालिकेच्या या जागा ताब्यात घ्याव्या लागणार नाहीत; तसेच जमीनमालकाकडेच जागेचा ताबा राहील. त्यामुळे महापालिकेच्या पातळीवर बीडीपी आरक्षणाच्या जागा झोन म्हणून जाहीर करावयाच्या का, याबाबत विचार सुरू झाला आहे.
आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी मोबदला द्यावा
लागतो. महापालिकेकडे निधी नसल्याने बीडीपीच्या आरक्षित जागा ताब्यात घेता येत नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाऐवजी ती जागा झोन म्हणून जाहीर करावी, अशी माझी सूचना आहे. महापालिका प्रशासन त्यावर विचार करीत आहे.– गणेश बीडकर, माजी सभागृह नेते.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत बीडीपीचे आरक्षण 978 हेक्टर आहे. बीडीपीच्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्या जागांवर झोन जाहीर करा, अशी काही जणांची मागणी आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेऊ शकते. पर्वती येथील उद्यान आरक्षणाच्या जागेबाबत महापालिका रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे.
– प्रशांत जगताप, नगर अभियंता, पुणे
