पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : प्रशासकीय यंत्रणा वापरून जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी शासनाकडे ठराव सादर केला जाणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाची इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीची पहिली बैठक शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या उपस्थितीत 10 सदस्यांची बैठक पार पडली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने हा आयोग नेमण्यात आला होता. राज्याकडे इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने हा ठराव करण्यात आला आहे. आयोगाने तयार केलेला हा ठराव लवकरच शासनाला सादर केला जाणार आहे.
तीन दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाने त्वरित कार्यवाही करावी.
ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती.
मंडल आयोग आणि 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमूहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायत राज संस्थांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.
सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरित उचित कार्यवाही करून ओबीसींच्या हक्काच्या 27 टक्के आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्याची संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करायला हवी, असे म्हटले आहे.
