पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: बाजार समित्यांवर नेमण्यात येणार्या अशासकीय प्रशासक मंडळ सदस्यांच्या पात्र, अपात्रतेबाबतच्या निकषात वाढ करण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्ती ही त्या बाजार समितीच्या लगतच्या मागील संचालक मंडळाची सदस्य नसावी, असा महत्त्वपूर्ण बदलही करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 15 अ नुसार प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करताना यापूर्वी ज्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात येत होती, त्याप्रमाणे यापुढेही तपासणी करावी, अशा सूचना पणन संचालक सुनील पवार यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्या आहेत.
संबंधित व्यक्तीवर ज्या अपराधासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतीची शिक्षा आहे, असा गुन्हा दाखल झालेला नसावा आणि त्या व्यक्तीस अशा गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने दोषी ठरविण्यात आलेले नसावे. याबाबत स्थानिक पोलिस स्टेशनचा दाखला आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीकडून संबंधित बाजार समितीस कोणतेही येणे नसावे, ज्यामध्ये फी, आकार अथवा इतर रकमेचा समावेश असून, बाजार समितीचा दाखला गरजेचा राहील. संबंधित व्यक्ती कोणत्याही बाजार समितीची किंवा शासनाची किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची कर्मचारी नसावी.
तसेच त्या व्यक्तीने बाजार समितीचे व्यापारी, अडत्या, हमाली किंवा तोलारी या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अनुज्ञप्ती धारण करत नसावी. त्या व्यक्तीने संबंधित बाजार समितीत कोणत्याही माल विक्रेत्याला किंवा अडत्याला रकमा प्रदान करण्यात कसूर केलेली नसावी.
ती व्यक्ती ही संबंधित बाजार समितीच्या लगतच्या मागील संचालक मंडळाची सदस्य नसावी. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांचे अभिप्राय द्यावेत, असेही नमूद केले आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 चे कलम 45 अन्वये अंतिम कारवाई झालेली नसावी. अथवा कलम 57 अन्वये वसुली दाखला निर्गमित वा प्रत्यक्ष वसुलीची कारवाई झालेली नसावी. याबाबतही जिल्हा उपनिबंधकांचे अभिप्राय देण्याच्या सूचना पणन संचालकांनी दिलेल्या आहेत.
काय आहेत अटी ?
बाजार समितीच्या प्रशासकीय मंडळावर नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींच्या पात्र-अपात्रतेबाबतच्या प्रस्तावाबाबत काही निकषांची तपासणी करून कागदपत्रांसह अहवाल सादर करण्याबाबतही सूचित केले आहे. त्यामध्ये व्यक्तीचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला आवश्यक राहील. संबंधित व्यक्ती बाजार क्षेत्रात राहात असणारी आणि शेतकरी असावी. त्यासाठी सक्षम अधिकार्याचा रहिवासी दाखला आणि शेतकरी असल्याचा पुरावा, सात-बारा उतारा असावा.
