पुणे: पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात चालू वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना बीड पॅटर्ननुसार 80:110 किंवा अन्य पॅटर्न 60:130 नुसार राबवण्यास परवानगी दिली आहे. शासनाने त्यांच्या राज्यात योग्य वाटेल ते मॉडेल स्वीकारावे, अशाही सूचना केंद्राने 17 जूनच्या पत्रान्वये दिलेल्या असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली. राज्य सरकारने 20 जानेवारी 2021 रोजी बीड पॅटर्नचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. त्यावर अनेक बैठकाही वेळोवेळी झाल्या आणि राज्याच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. या मॉडेलमुळे विमा कंपन्यांच्या नफ्याला ब्रेक लागणार असून, राज्य सरकारकडून लवकरच अंमलबजावणीचा आदेश निघण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात बीड पॅटर्न हा बीड जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2020 पासून भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. गेल्या तीन हंगामामध्ये बीड जिह्यात एकूण जमा विमा हप्ता रुपये 1 हजार 564 कोटींच्या तुलनेत एकूण नुकसान भरपाई 485 कोटी रुपये आहे. तर, विमा कंपनीचा 20 टक्के नफा वजा जाता, एकूण 770 कोटी रुपये हा विमा हप्ता राज्यास परत मिळणार आहे. या बीड पॅटर्नमध्ये 80:110 या मॉडेलला कप अॅण्ड कॅप मॉडेल म्हणतात. म्हणजे विमा कंपनीच्या नफ्याला वीस टक्क्यांपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे.
कंपनीला एकूण विमा हप्ता रुपये शंभर दिला असल्यास विमा कंपनी 110 रुपयांपर्यंत येणारे नुकसान भरपाई स्वतः देतील आणि रुपये 119 पेक्षा अधिक येणारे नुकसान भरपाई रक्कम हे राज्य शासन देईल. मात्र, एकूण विमा हप्ता रुपये 100 असताना जर नुकसान भरपाई रक्कम 50 रुपये आली, तर विमा कंपनी 50 रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधित शेतकर्याला देईल. तसेच, शिल्लक राहिलेल्या पन्नास रुपये नफ्यातून विमा कंपनी स्वतःकडे एकूण विमा हप्त्याच्या 20 टक्के म्हणजेच 20 रुपये नफा स्वतःकडे ठेवून उर्वरित शिल्लक राहणारी रक्कम म्हणजे 30 रुपये राज्य शासनास परत करेल.
विमा हप्ता अनुदानात बचत होणार
राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत 10 जून 2022 रोजी निविदाही मागवल्या असून, त्यास विमा कंपन्यांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद दिल्याची माहिती अधिकार्यांनी दिली. दरम्यान, नियमित विमा योजनेच्या सरासरी विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत बीड पॅटर्न 80:110 या मॉडेलसाठी विमा हप्ता जवळपास 8 टक्क्यांनी कमी आला आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारची विमा हप्ता अनुदानात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. या प्रस्तावास राज्य सरकारकडून लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
