पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, या केंद्र चालकांचे तीन महिन्यांपासून बिल थकले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध असूनही कर्मचार्यांअभावी पैसे देता येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागातील पदांचा नव्याने आकृतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या अन्नधान्य वितरण आणि जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील सुमारे 65 कर्मचार्यांना पुन्हा महसूल विभागातील मूळ जागेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे या विभागाचे काम रखडण्यास सुरुवात झाली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात अन्य विभागांतील काही कर्मचार्यांना अन्नधान्य वितरण कार्यालयात वर्ग करण्याचे नियोजन केले. कोरोना संसर्गाच्या काळात सामान्य नागरिकांच्या जेवणाची हेळसांड होऊ नये, तसेच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन थाळी केंद्रांची सुरुवात केली. त्या केंद्रांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दहा रुपयांत या केंद्रांमध्ये पोटभर जेवण मिळत असून, त्या केंद्रांना एका थाळीमागे ठराविक रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जात आहे.
पुणे शहरात 41 आणि जिल्ह्यात 44 शिवभोजन थाळी केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या केंद्रांना एका थाळीमागे शहरात 25 आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये अनुदान देण्यात येते. तर, ग्राहकांकडून केंद्रांना 10 रुपये घेण्याची परवानगी आहे. शिवभोजन थाळी केंद्रांना अनुदान वितरण करण्यासाठी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील एक तहसीलदार पदावरील आहार वितरण अधिकार्याच्या स्वाक्षरीनंतर निधी वितरित केला जातो. मात्र, या पदावरील अधिकारीपद रिक्त असल्याने निधी वितरित करण्यात आला नाही, असे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळी केंद्रांचा निधी वितरण करण्याचे राहिले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. मात्र, कर्मचारी, अधिकार्यांची अद्याप काही पदे रिक्त आहेत. त्या तांत्रिक कारणास्तव हा निधी वितरित करायचा राहिला आहे. मात्र, लवकरच हा निधी वितरित करण्यात येईल.
– सुरेखा माने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे.
