पुणे : माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह दिग्गजांना धक्का

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षांसह माजी पदाधिकार्‍यांना आरक्षण सोडतीत धक्का बसला आहे. माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांचा गट अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव झाला आहे, तर माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांचा गट सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी 82 गटांसाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी (दि.28) जाहीर करण्यात आली. या सोडतीतून जिल्हा परिषद गटांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत सोडत काढण्यात आली. या वेळी जिल्हा परिषद निवडणूक शाखेचे समन्वयक, उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून विनायक राऊत आदी उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार, शरद लेंडे, माजी बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, प्रवीण माने, माजी कृषी सभापती सुजाता पवार, बाबूराव वायकर, मावळत्या सभागृहातील शिवसेनेचे गटनेते देविदास दरेकर आदींचे गट आरक्षण सोडतीत राखीव झाल्याने त्यांना पुन्हा संधी मिळणार नाही. याउलट माजी अध्यक्ष देवराम लांडे, निर्मला पानसरे, माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, माजी कृषी सभापती शरद बुट्टे पाटील, माजी महिला बालकल्याण सभापती सुनीता गावडे, वैशाली पाटील, पूजा पारगे, मावळत्या सभागृहातील काँग्रेसचे गटनेते विठ्ठल आवाळे, माजी अनुभवी सदस्य चंद्रकांत बाठे, वीरधवल जगदाळे आदींना पुन्हा जिल्हा परिषदेत येण्याची संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहाची मुदत 20 मार्च 2022 रोजी संपली आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासक कामकाज पाहत आहेत. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही आरक्षण सोडत लांबणीवर पडली होती. अखेर गुरुवारी ही सोडत पार पडली. यामुळे लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
असे आहे आरक्षण

जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी सात जागा वाढल्याने नव्या सभागृहात 82 सदस्य निवडून येणार आहेत. मावळत्या सभागृहात ही संख्या 75 इतकी होती. एकूण 82 सदस्यांपैकी विविध प्रवर्गातील मिळून एकूण 41 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेतील महिला सदस्यांची संख्या तीनने वाढणार आहे. एकूण जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (एससी) 8, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी (एसटी) 6 आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) 22 जागा आरक्षित झाल्या आहेत.