पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी सर्व स्तरावरून अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत. तर कृषी आयुक्तालयाचे मुख्यालय पुण्यात असूनही पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजाच्या उणिवा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या आहेत. कारण, या योजनेत गतवर्षीपेक्षा जेमतेम 51 टक्केच शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतल्याने योजनेतील पाछेहाटीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती काळात शेतकर्‍यांना आर्थिक संरक्षण विम्याद्वारे मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे. या संपूर्ण कामाचे नियोजन आणि नियंत्रण कृषी आयुक्तालय स्तरावरून होत आहे. असे असताना कृषी आयुक्तालयाचे मुख्यालय असलेल्या पुण्यातच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यास कृषी विभागाला अपयश आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
कृषी आयुक्तालयातून प्राप्त माहितीनुसार, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम 2021 मध्ये पुणे जिल्ह्यात एकूण 14 हजार 566 शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला होता. तर चालूवर्ष खरीप 2022 मध्ये 31 जुलैअखेर केवळ 7 हजार 420 शेतकर्‍यांनीच सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
पुणे जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरिपात सुमारे चौदा हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांचा सहभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राहिला होता. तो सध्या साडेसात हजारांच्या आसपास आहे. आज (दि. 1) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाचा शेवटचा दिवस आहे. विमा योजनेत पीकनिहाय सहभागी शेतकर्‍यांची संख्या तूर्त काढलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण माहिती हाती आल्यानंतरच यावर मी माहिती देऊ शकेल.
– ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे
