पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: अन्नधान्य वितरण आणि जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील पदांचा नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे. या विभागात काम करणारे महसूल विभागातील 57 अधिकारी व कर्मचारी बुधवारी आपल्या मूळ विभागात परतले आहेत. त्यामुळे गुरुवारपासून दोन्ही कार्यालयांतील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी एक शासन निर्णय जारी केला होता. त्यात रेशन दुकानांच्या संख्येनुसार पदांचा आकृतिबंध निश्चित केला आहे.
त्यात परिमंडल कार्यालय हे एक युनिट गृहीत धरण्यात आले असून, त्यानुसार पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे शहरात स्वस्त धान्यांची 715, तर जिल्ह्यात 1100 हून अधिक दुकाने आहेत. अन्नधान्य वितरण विभागातून कर्मचारी कमी झाल्याने आता केवळ 20 अव्वल कारकून, 26 लिपिक व 1 तहसीलदार इतकेच कर्मचारी व अधिकारी शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे शिल्लक अधिकारी व कर्मचार्यांवर कामाचा ताण येऊन त्याचा परिणाम धान्यपुरवठ्यावर होण्याची शक्यता आहे.
वर्ग होणारे अधिकारी व कर्मचारी
अन्नधान्य वितरण विभागातून 18 लिपिक, 24 अव्वल कारकून, 3 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 1 चालक व 10 शिपाई महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत; तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकार्यांच्या कार्यालयातून 10 लिपिक, 6 अव्वल कारकून, 3 नायब तहसीलदार, 1 लेखाधिकारी, 2 शिपाई वर्ग झाले.
शासनाच्या निर्णयानुसार कर्मचारी व अधिकारी मूळ विभागात पाठविण्यात आले आहेत. परंतु, यापुढे निर्माण होणारी परिस्थिती राज्य सरकारला कळविण्यात आली. या प्रश्नांवर मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अन्य विभागांतील कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केले जाणार असून, त्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना, नेमके कोणते कर्मचारी पाठवता येतील, याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी
