केडगाव / दौंड, पुढारी वृत्तसेवा : दौंड तालुक्यात शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेला काळाबाजार रोखण्यासाठी धाडसी निर्णय घेऊन बड्या राजकारण्यांच्या बेकायदा शाळांवर कारवाया करणारे दौंड पंचायत समितीचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी किसन भुजबळ यांचा पदभारच मंगळवारी काढून घेण्यात आला. दौंड तालुक्यात याची गंभीर प्रतिक्रिया उमटली आहे. नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दौंड तालुक्यात बोगस शाळांची दुकानदारी करणार्‍यांना भुजबळ यांनी चाप लावण्याचे कार्य हाती घेतले होते. त्यात दौंड शहरातील एक बड्या राजकारण्याचा आशीर्वाद असलेली शाळा बंद करण्यात आल्याने हा बडा राजकारणी भुजबळ यांच्या मागेच लागला होता. त्यांच्या राजकीय दबावामुळे भुजबळ यांचा पदभार अखेर जिल्हा परिषदेने काढून घेतला.
भुजबळ यांची मूळ नियुक्ती पुणे जिल्हा परिषदमध्ये होती. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना प्रभारी म्हणून दौंडला पदभार दिला होता. शाळा बंद असलेल्या काळात त्यांनी तालुक्यातील शाळांची माहिती घेतली. अभ्यास केला आणि जून महिन्यात शाळा सुरू होताच त्यांनी पहिला दणका बोगस शिक्षणाचा बाजार मांडणार्‍या शिक्षणसम्राटांना दिला. त्यात नावाजलेल्या एक महाशयांनी जोपासलेली शाळा सापडली होती. तिच्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून त्यांनी आपले राजकीय वजन भुजबळ यांच्यावर वापरण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता, मात्र खमक्या भुजबळ यांनी त्यांच्या दबावाला भीक घातली नाही. परिणामी, त्यांनी राजकीय आशीर्वाद वापरून भुजबळ यांच्यावरील कारवाई घडवून आणली.
शिक्षणाच्या बाजरीकरणारा दौंडमधील राजकारणी कसे पाठबळ देतात, हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. सध्या भुजबळ यांनी सात बोगस शाळा शोधून कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यांच्यावर आता कारवाई करण्याची प्रक्रिया राबवली आहे. हा प्रकार शिक्षण क्षेत्राला सुधारणारा असला, तरी राजकारण्यांना त्यामुळेच नको आहे की काय, हा नवा प्रश्न या प्रकरणात दिसून येत आहे.
