पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांच्या निवडणुका 15 दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले असल्याने आता राज्य शासनाने घेतलेल्या चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार असल्याने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका होतील, असे सांगण्यात येत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी पुन्हा चार सदस्यांची प्रभाग रचना करण्याचा आणि 2011 च्या लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, पुण्यासह राज्यातील 18 महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे.
अंतिम मतदारयादीही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय देताना दोन आठवड्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याशिवाय महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकांमध्ये जे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची मुदतही 15 सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे.
आपत्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणास्तव प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याची कायद्यात तरतूद नाही, त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी घ्याव्या लागतील. त्यात चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी पुन्हा तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असून, परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान होईल; तसेच प्रशासकांना मुदतवाढ देणे अशक्य होईल. त्यामुळे महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होईल, असेही सांगण्यात येत आहे.
