पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेतील विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) प्रस्तावाच्या फाईलच्या एका विभागातून दुसर्‍या विभागात फिरविण्याच्या प्रकारांना आता लगाम लागणार आहे. टीडीआरसंदर्भात राज्य शासनाने नव्याने सर्वसमावेशक कार्यप्रणाली तयार केली असून, त्यामुळे आता जागामालकांना टीडीआर मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. महापालिकेकडून विकास आराखड्यात ज्या खासगी मालकीच्या जागांवर विविध प्रकारची आरक्षणे टाकली जातात, त्या जागा संपादित करताना त्या रोख मोबदल्याने अथवा टीडीआर देऊन ताब्यात घेतल्या जातात. त्यामध्ये प्रामुख्याने 90 टक्के जागा या टीडीआरच्या मोबदल्यात घेतल्या जातात.
महापालिकेच्या नियमानुसार सहा महिन्यांत म्हणजेच 180 प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर टीडीआर देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर टीडीआर मिळविण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांपर्यंतचाही कालावधी लागतो. तसेच, यासंबंधीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने नागरिक टीडीआरच्या मोबदल्यात जमिनी देण्यास पुढे येत नव्हते. त्याचा थेट परिणाम भूसंपादनावर होत होता. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व महापालिकांमधील टीडीआर वाटपाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक नियमावली तयार केली आहे. त्यावर आता हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यानंतर ती अंतिम होणार आहे.
विकास योजना सेलकडे टीडीआरची जबाबदारी
महापालिकेत टीडीआरची प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र टीडीआर सेल आहे. मात्र, शासनाच्या नव्या कार्यप्रणालीनुसार ही जबाबदारी विकास योजना सेल (डीपी सेल) मार्फत होणार आहे. यापूर्वी टीडीआरच्या प्रस्तावात काही शंका असल्यास बांधकाम विभागाकडे प्रश्न उपस्थित केले जायचे. या प्रश्नोत्तराच्या खेळात संबंधित प्रस्ताव रेंगाळला जायचा. त्यानंतर टीडीआरकडून विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि दक्षतामार्फत आयुक्त कार्यालय, असा एक टप्पा पूर्ण करावा लागत होता. आता मात्र डीपी सेलमार्फत ही प्रक्रिया होणार असून, त्यासाठी कालमर्यादा आणि कार्यप्रणाली सुटसुटीत केल्याने त्यामधील विलंब टळणार आहे.
