पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 15 जून रोजी शालेय शिक्षणाचा श्रीगणेशा झाला. आता कुठे विद्यार्थी आणि शिक्षकांची तोंडओळख झाली आहे. मात्र, त्याच वेळी पुणे जिल्हा परिषदेने पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग झालेल्या 34 गावांमधील शिक्षकांचे जिल्ह्यात अन्यत्र रिक्त पदांवर तातडीने समायोजन करण्याचा घाट घातला आहे.
संबंधित समायोजन चुकीचे असून ते करायचेच असेल तर शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी करावे, अशी मागणी समायोजनास पात्र शिक्षकांनी केली आहे. शिक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक समायोजन प्रक्रिया ही शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे शाळेमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होत नाही तसेच तेथे कार्य करणार्या शिक्षकांवरही अन्याय होत नाही. मात्र आता समायोजन केल्यास सुरळीत सुरू झालेली अध्ययन प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत होणार आहे.
13 एप्रिल रोजी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला शिक्षक समायोजनासंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शनामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, शाळा इमारतींचे मूल्यांकन करून त्या प्रथम हस्तांतरित कराव्यात. मात्र शाळांचे मूल्यांकन झालेले नसताना, शाळा हस्तांतरित झालेल्या नसतानाही शिक्षक समायोजनाची एवढी घाई का? हा प्रश्न संबंधित शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. पुणे महानगरपालिकेने 34 गावातील शाळांमध्ये अध्यापन करण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत, असे लेखी पत्र 18 मे रोजी जिल्हा परिषदेला
दिले आहे.
जिल्हा परिषदेने सर्वप्रथम मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख पदांची पदोन्नती करावी. रखडलेली संचमान्यता व बिंदू नामावली पूर्ण करून त्यानंतर शैक्षणिक वर्षाखेर शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी आमची शासन नियमानुसार रास्त मागणी आहे.- केशव जाधव,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
