पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) व सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित होत असल्यामुळे शहरांतील राजकीय पक्ष नवीन आखणीला सज्ज झाले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी महिलांसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षित जागा रद्द झाल्याने संपूर्ण शहरातील राजकीय जागांची फेरमांडणी होणार आहे. ओबीसींसाठी 46 जागांचे आरक्षण होणार आहे. 2017 मध्ये 44 जागा होत्या. महापालिका सदस्यांच्या जागा 164 वरून 173 झाल्या आहेत. गेल्या वेळी प्रत्येक प्रभागात ओबीसीसाठी जागा होती; तसेच तीन प्रभागांत दोन जागा ओबीसींसाठी होत्या. महापालिकेच्या प्रभागाची संख्या 58 असल्यामुळे यंदा बारा प्रभागांत ओबीसींसाठी आरक्षित जागा नसतील. ओबीसी आरक्षित जागांपैकी निम्म्या म्हणजे 23 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
सर्वसाधारण जागा 51, तर सर्वसाधारण (महिला) 51 जागा आहेत. ते लक्षात घेतल्यास 58 पैकी 51 प्रभागांतच सर्वसाधारण जागांवर लढता येईल. उर्वरित सात प्रभाग कोणते राहतील, त्याचा निर्णय घेताना कोणते नियम लावले जाणार आहेत, ते आरक्षण सोडतीच्या वेळीच लक्षात येणार आहे. तीन सदस्यांचा प्रभाग झाल्याने आरक्षण सोडत काढताना अनेक नवे नियम लागू होणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात महिला व पुरुष आरक्षण असावे, हा उद्देश समोर ठेवून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या 24 पैकी किमान चार प्रभागांत सर्वसाधारण गटाच्या खुल्या जागा उपलब्ध होणार नाहीत.
अनुसूचित जाती व जमातीसाठी वडगाव शेरीमध्ये सहा, पर्वती व हडपसरमध्ये प्रत्येकी पाच, कॅन्टोन्मेंटमध्ये सर्व चार, शिवाजीनगरमध्ये तीन आणि कोथरूडमध्ये एक जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. तेथील गेल्या वेळी काढलेली आरक्षणाची सोडत कायम राहील. ओबीसींसाठी 46 जागांचे आरक्षण होणार आहे. 2017 मध्ये 44 जागा होत्या. महापालिका सदस्यांच्या जागा 164 वरून 173 झाल्या आहेत. गेल्या वेळी प्रत्येक प्रभागात ओबीसीसाठी जागा होती; तसेच तीन प्रभागांत दोन जागा ओबीसींसाठी होत्या. महापालिकेच्या प्रभागाची संख्या 58 असल्यामुळे यंदा बारा प्रभागांत ओबीसींसाठी आरक्षित जागा नसतील. ओबीसी आरक्षित जागांपैकी निम्म्या म्हणजे 23 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील. सर्वसाधारण जागा 51, तर सर्वसाधारण (महिला) 51 जागा आहेत.
ते लक्षात घेतल्यास 58 पैकी 51 प्रभागांतच सर्वसाधारण जागांवर लढता येईल. उर्वरित सात प्रभाग कोणते राहतील, त्याचा निर्णय घेताना कोणते नियम लावले जाणार आहेत, ते आरक्षण सोडतीच्या वेळीच लक्षात येणार आहे. तीन सदस्यांचा प्रभाग झाल्याने आरक्षण सोडत काढताना अनेक नवे नियम लागू होणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात महिला व पुरुष आरक्षण असावे, हा उद्देश समोर ठेवून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या 24 पैकी किमान चार प्रभागांत सर्वसाधारण गटाच्या खुल्या जागा उपलब्ध होणार नाहीत. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी वडगाव शेरीमध्ये सहा, पर्वती व हडपसरमध्ये प्रत्येकी पाच, कॅन्टोन्मेंटमध्ये सर्व चार, शिवाजीनगरमध्ये तीन आणि कोथरूडमध्ये एक जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. तेथील गेल्या वेळी काढलेली आरक्षणाची सोडत कायम राहील.
