पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 915 प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी जागेचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. ही समस्या इतर जिल्हा परिषदांमध्ये देखील आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला असून, तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यात जागा मालकाच्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याच्या कायद्याचा मसुदा बनवला असून, तो पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या जल जीवन मिशनच्या कामासाठी 473 कामे जागेअभावी थांबली आहेत. प्रत्येक कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी देण्यासाठी केंद्राकडून हे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. परंतु, यासाठी गावपातळीवर जागा उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
तसेच कचर्याची मोठी समस्या असल्याने घनकचरा प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या. परंतु, गावपातळीवर जागाच उपलब्ध होत नसल्याने याचे 442 प्रकल्प रेंगाळले आहेत. घनकचरा प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकार्यांकडे गायरान जागांसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेने कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या कायद्यान्वये या प्रकल्पांसाठी जिल्हाधिकार्यांकडून थेट जागा मालकाच्या खात्यावर मोबदला जमा केला जाईल.
तसेच वादाची जागा असेल, तर न्यायालयात त्याबाबत कळवून अथवा मोबदला जमा करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, "जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांचा एक समूह अभ्यास दौर्यासाठी तेलंगणा राज्यात गेला होता. त्याठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांच्या जागा अधिग्रहण कायद्याबाबत माहिती त्यांनी घेतली. त्या धर्तीवर राज्यातदेखील कायदा झाला, तर स्वच्छता विषयक प्रकल्प विनाविलंब पूर्णत्वास जाण्यास मदत होईल."
काय केले तेलंगणा सरकारने…
ग्रामीण भागामध्ये शासकीय, गायरान, खासगी जागा उपलब्ध असतात. या जागा प्रकल्पांसाठी घेण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होतो. जागेबाबत कायदेशीर अडचणी येतात आणि वादविवाद होऊन पाणीपुरवठा योजना, तसेच इतर योजना मुदतीत पूर्ण होत नाहीत. याबाबत जमीन अधिग्रहण करण्याबाबतची नियमावली आणि शासकीय कार्यालयांचे अधिकार, हरकतींची सुनावणी, जागेचे नुकसान भरपाई, दंड आकारणीबाबत स्वयंस्पष्टता आणि मार्गदर्शनासंदर्भातील शासन निर्णय तेलगंणा सरकारने बनवला आहे.
