पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मांडल्यास धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा बँक कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
याबाबत माहिती देण्यासाठी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. याप्रसंगी असोसिएशनचे महासचिव सी. एच. वेंकटाचलम, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर, उपाध्यक्ष चंद्रेश पटेल, पुणे बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष शिरीष राणे व महासचिव शैलेश टिळेकर उपस्थित होते.
यावेळी तुळजापूरकर म्हणाले, 'बँकाच्या खासगीकरणाला आमचा विरोध असून, हे विधेयक मंजूर होऊ नये, म्हणून कर्मचारी संघटनांकडून जनजागृती केली जात आहे. अधिवेशनात हे विधेयक आले आणि त्याला मंजुरी मिळाली, तर त्याविरोधात 21 जुलैपासून संसदे समोरील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.' जर खासगीकरण झाले, तर जनतेची 165 लाख कोटी जमा रक्कम असुरक्षित होईल. आता जे 'मास बँकिंग' होत आहे त्याचे 'क्लास बँकिंग'मध्ये रूपांतर होईल, असे सी. एच. वेंकटाचलम यांनी सांगितले. बँकेच्या सुविधा आज सर्वसामान्य घेत आहेत; परंतु भविष्यात ते ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. शेती, लघु उद्योग क्षेत्रांना कर्ज वाटप बंद होईल. आजवर 120 लाख कोटी कर्ज वाटप झाले असल्याचे त्यांनी यांनी सांगितले.
देशातील 9 संघटनांचा सहभाग
सन 1992 पासून हा लढा सुरू असून, आजवर 32 वेळा या विषयावर संप करण्यात आले आहेत. आताही जर हे धोरण पारित झाले, तर देशातील 10 लाख बँक कर्मचारी व अधिकारी ताबडतोब आंदोलन करतील. यात देशातील एआयबीईए, एआयबीओसी, एनसीबीई, एआयबीओए, बीईएफआय, आयएनबीईएफ, आयएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू, एनओबीओ अशा सर्व नऊ बँक कर्मचारी संघटना एकत्र येणार असल्याचे तुळजापूरकर यांनी सांगितले.
