पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग रचना करावयाच्या झाल्यास आजवर निवडणूक प्रक्रियेसाठी महापालिकेने खर्च केलेल्या किमान एक कोटी रुपयांच्या खर्चावर पाणी पडणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेता, चार सदस्यीय प्रभाग रचना होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे मत अधिकार्‍यांकडून व्यक्त केले जात आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांची निवडणूक चार सदस्यीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर कितपत टिकेल, याबाबत तूर्तास अनिश्चितता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार प्रशासनाने केलेल्या विविध कामांवर व यासाठी खर्च केलेल्या पैशावर पाणी फिरवणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यापैकी महापालिकेने आत्ता मतदार याद्यांच्या छपाईसाठी 71 लाख, प्रभाग सोडत, आरक्षण सोडत यासाठी 64 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तसेच, व्हिडिओग्राफी, साउंड, स्टेशनरी, जनजागृती या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. यात जनजागृतीसाठी 50 लाख, मतदान पाकिटांसाठी 35 लाख, निवडणूक कार्यालयांसाठी 1 कोटी, सीसीटीव्हीसाठी 35 लाख, मंडपासाठी 4.5 कोटी, वाहनांसाठी 7 कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
