पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरात खासगी कंपन्यांकडून टाकण्यात आलेल्या 18 हजारांपेक्षा अधिक किलोमीटरच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबलची टांगती तलवार पुणेकरांच्या डोक्यावर कायम आहे. या केबलला नियमित करण्यासंबंधीची कार्यपद्धती ठरत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे. तसेच त्यांच्यावर कारवाईही होत नसल्याने अनधिकृत केबलला अभय मिळत आहे.
आयटी सिटी म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. त्यामुळे अनेक आयटी कंपन्यांसह विविध सेवा-वाहिन्या पुरविणार्या कंपन्या शहरात आहेत. डक्टच्या माध्यमातून या कंपन्यांच्या भूमिगत केबल टाकण्यास शुल्क आकारून महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. मात्र, महापालिकेची परवानगी न घेताच विद्युत पोल व तसेच इतर माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड (उघड्यावर) केबल विविध कंपन्यांनी टाकल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असून पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे.
त्यामुळे अशा ओव्हरहेड केबल शोधून त्या नियमित करण्यासाठी महापालिकेने एका कंपनीची नेमणूक केली होती. या कंपनीने शहरात 18 हजारपेक्षा अधिक किलोमीटरच्या टेलिकॉम आणि विविध कंपन्यांच्या ओव्हरहेड असल्याचे शोधून काढले आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल गतवर्षी सप्टेंबरला पालिका प्रशासनाला सादर केला आहे.
मात्र, या केबल नक्की कशा पध्दतीने नियमित करायच्या यासंबंधीची कार्यपध्दती अद्याप प्रशासनाने निश्चित केलेली नाही. यासंबंधीचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचा दावा पथ विभागाकडून करण्यात आला. त्यामुळे सध्या अनधिकृत ओव्हर हेडवर ना कारवाई ना उत्पन्न, अशी अवस्था झाली आहे.
राजकीय मंडळींचे अभय
शहरात ज्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत आणि ज्या कंपन्यांच्या या केबल आहेत त्यांनी या केबलला संरक्षण मिळवून देण्याचे काम काही राजकीय पदाधिकारी यांनाच दिले आहे. तर काही ठिकाणी गुंडप्रवृत्तीच्या भाईलोकांकडे हे काम आहे. त्यामुळे या अनधिकृत केबलला अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे.
