पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'व्यापार्‍यांना आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याकडे बाजार समितीचे दुर्लक्ष होत आहे. व्यापारी वर्गाकडून कराच्या रूपाने पैसे मिळवून उत्पन्न वाढविणे हा एकमेव अजेंडा बाजार समिती राबवीत आहे,' असा आरोप दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केला.पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 25 जुलै रोजी परिपत्रक काढून काही नव्या वस्तूंवर सेस लावला असून, बुधवारपासून (दि. 27) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मार्केटयार्डातील पारंपरिक व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या स्पर्धेमुळे अडचणीत आला आहे. बाजार समितीकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य नाही आणि स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
व्यापार्‍यांच्या हिताचा कोणताही प्रयत्न समितीकडून केला जात नाही. मुळात, केंद्र सरकारने खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा वाटा नियमानुसार राज्य सरकारला मिळणार असताना बाजार समितीने सेस आकारणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांनी दुहेरी कर का भरावा, असा प्रश्नही चेंबरच्या वतीने अध्यक्ष बाठिया यांनी उपस्थित केला.
बाजार समितीची स्थापना शेतकर्‍यांच्या हितासाठी करण्यात आलेली आहे. प्रशासनाकडे मोठ्या प्रमाणात ठेवी असतानाही शेतकर्‍यांकडून थेट न येणार्‍या मालावर सेस आकारून सामान्य ग्राहकांवर बोजा टाकून पैसे जमा करण्याचे काम सुरू आहे.
अनेक वस्तू या पुण्याच्या आजूबाजूला पिकत नाहीत. यातील बहुतांश शेतीमाल परराज्यातून व बाहेरच्या देशातून आयात केलेला आहे. असा माल तसेच प्रक्रिया केलेल्या अशा सर्व वस्तूंना नियमनात घेऊन सामान्य लोकांची पिळवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेसच्या माध्यमातून लावलेला कर रद्द करावा, अशी मागणी चेंबरने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्याचे बाठिया यांनी सांगितले.
