पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'राज्यातील भटक्या विमुक्तांचा केंद्रात 'डीएनटी'मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्राच्याही सुविधांचा लाभ घेता येईल,' अशी माहिती राज्य मागास आयोगाच्या सदस्यांनी बुधवारी दिली. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजाचे (डीएनटी) सचिव, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य अनुक्रमे संजीव कोहली, सागर किल्लारीकर, लक्ष्मण हाके, निवृत्त न्यायमूर्ती चंदलाल मेश्राम आणि भटक्या विमुक्त जातीमधील प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पार पडली.
त्यातील निर्णयांनुसार, भटक्या विमुक्त जातीमधील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा फीचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. याबरोबरच आयुष्मान भारत या योजनेच्या धर्तीवर आरोग्य विमा केला, तर त्यांच्या कुटुंबाला पाच लाख मिळतील. या जमातीमधील नागरिकांसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने घरांची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सेल्फ हेल्थ गुडसाठी आर्थिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेश्राम म्हणाले, 'भटक्या विमुक्त जाती- जमातीमधील नागरिकांंचे डॉक्युमेंटेशन आतापर्यंत झालेले नाही.'
