पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने पीएच. डी.च्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार अर्धवेळ (पार्ट टाइम) पीएच. डी. करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, संशोधन प्रसिद्ध करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
पीएच. डी.च्या नव्या नियमांची नवी अधिसूचना यूजीसीने प्रसिद्ध केली. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा आणि आठ सत्रांचा पदवी अभ्यासक्रम किमान 75 टक्के गुणांसह किंवा पदवीनंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर पीएच. डी.ला प्रवेश घेता येईल.
नव्या नियमांतून एम. फिल. वगळण्यात आले आहे. राखीव गटातील उमेदवारांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना पाच टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. बोगस संशोधनपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत होते. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने संशोधनपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अर्धवेळ पीएच. डी. ही नवी श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे. सध्या ही सुविधा काही आयआयटींमध्ये उपलब्ध आहे.
मात्र, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी ही संकल्पना नवी आहे. अर्धवेळ पीएच. डी.साठी पूर्ण वेळ पीएच. डी.चेच पात्रता निकष लागू असतील. पीएच. डी.साठीचे संशोधन दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावे लागेल. पात्र मार्गदर्शक आठ, सहा आणि चार उमेदवारांना मार्गदर्शन करू शकतील. निवृत्त होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या प्राध्यापकांना पीएच. डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रमात बदल नाही…
नव्या नियमावलीत पीएच. डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आलेला नाही. प्रचलित पद्धतीनुसार प्रवेश परीक्षेद्वारे पीएच. डी.साठीचे प्रवेश देता येतील. प्रवेश परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात 50 टक्के भार संशोधन पद्धतीवर आणि 50 टक्के भारसंबंधित विषयाला असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
