पिंपरी : सहा ते आठ हजार मानधनावर राबताहेत शिक्षण सेवक

दीपेश सुराणा: 

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांना ज्ञानसंपन्न करण्याची भूमिका बजावणार्‍या शिक्षकांच्या वाट्याला सध्या उपेक्षाच येत आहे. सहा ते आठ हजार इतक्या कमी पगारावर शिक्षण सेवकांना काम करावे लागत आहे. तर, खासगी शाळांमध्ये काम करणार्‍या शिक्षकांना 10 ते 15 हजार रुपये दरमहा पगारावर समाधान मानावे लागत आहे. शिक्षण सेवकांना दरमहा किमान 25 हजार मानधन मिळावे, यासाठी शिक्षक संघटनांचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याने शिक्षकांच्या पदरी निराशाच आली आहे.

डीएड आणि बीएड झालेल्या शिक्षकांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आणि सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते. त्यानंतर त्यांची अभियोग्यता चाचणी होते. या सर्व परीक्षांच्या दिव्यातून पुढे गेल्यानंतर त्यांना नोकरी मिळते. शासकीय सेवेत नोकरी मिळाल्यास प्रथम तीन वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागते. प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना या कालावधीत दरमहा 6 हजार तर, माध्यमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना दरमहा 8 हजार इतके मानधन मिळते. तीन वर्षांनंतर त्यांना नियमित सेवेत घेतले जाते. त्यानंतर त्यांना 29 हजार 200 पासून पुढे पगार मिळण्यास सुरुवात होते. सातव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व अन्य सुविधा त्यांना मिळतात.

प्रस्ताव बासनात गुंडाळलेल्या स्थितीत

शिक्षण सेवकांना सध्या मिळणार्‍या सहा ते आठ हजार मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. दरमहा किमान 25 हजार इतके मानधन करावे, यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. शिक्षण आयुक्तांनीदेखील याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला पाठविलेला आहे. मात्र, शासनाकडून याबाबत ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या बासनात गुंडाळून पडलेला आहे.

खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना अत्यल्प पगार
शहरातील बहुतांश खासगी शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक दरमहा 10 ते 12 हजार इतक्या अत्यल्प पगारावर काम करत आहेत. तर, माध्यमिक शिक्षकांना दरमहा 15 ते 20 हजार इतका पगार मिळत आहे. त्यातही एखादा अनुभवी शिक्षक असल्यास त्यांनाच 25 ते 30 हजार इतका पगार मिळतो. विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये तर काही वेळा शिक्षकांना ठराविक कालावधीसाठी पगार न घेताही काम करावे लागते.

शिक्षण सेवकांना दरमहा अत्यल्प मानधन दिले जात आहे. त्यांना दरमहा 25 हजार इतके मानधन मिळावे, यासाठी आमचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. खासगी शाळांमध्ये शासनाच्या धोरणानुसार शिक्षकांना पगार मिळायला हवे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
– मनोज मराठे, राज्य सचिव, पदवीधर शिक्षक संघटना

तुटपुंज्या पगारामध्ये शिक्षण सेवकांना घर चालविणे जिकीरीचे ठरत आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. खासगी शिक्षकांच्या पगारातही वाढ व्हायला हवी. तसेच, त्यांचा पगार बँक खात्यात जमा व्हायला हवा, यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
– नथुराम मातगुडे, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक सोसायटी, पिंपरी-चिंचवड