पिंपरी : शहरात 25 जिजाऊ क्लिनिक

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रहिवाशांना घराजवळ प्राथमिक आरोग्य उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून जिजाऊ क्लिनिक उभारले जात आहे. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकच्या धर्तीवर ही संकल्पना शहरात राबविली जात आहे. त्यासाठी शहरातील 25 ठिकाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. लवकरच ही सेवा सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.

इंजेक्शनच्या एका डोसने एचआयव्ही- एडस् होणार बरा, औषध विकसित

पालिकेच्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात जिजाऊ क्लिनिकची संकल्पना आयुक्त राजेश पाटील यांनी मांडली होती. त्यासाठी पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या डॉक्टर व अधिकार्‍यांचे एक पथक दिल्ली शहरातील मोहल्ला क्लिनिकची पाहणी करून आले. त्या संदर्भातील अहवाल आयुक्त पाटील यांना सादर करण्यात आला.

महागाई नियंत्रणासाठी देशातील 17 बँकांनी केली कर्जे महाग

त्या पद्धतीने शहरात 25 जिजाऊ क्लिनिक उभारण्यात येणार आहेत. ज्या भागात पालिकेचा दवाखाना नाही. समाविष्ट भागात आणि झोपडपट्टीसारख्या दाटलोकवस्तीमध्ये दवाखान्याची सुविधा नाही. अशा ठिकाणी तसेच, पालिकेच्या मालकीच्या अशा 25 ठिकाणे निश्चिती करून तेथे जिजाऊ क्लिनिक सुरू केले जाणार आहेत. कंटेनर स्वरूपात हे क्लिनीक असणार आहे. तेथील सुविधा ही मोफत असणार आहे, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. खासगी तत्वावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आजार गंभीर असल्यास त्या रूग्णास यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम), भोसरी, थेरगाव, आकुर्डी, जिजामाता या रुग्णांकडे पाठविले जाईल.

गरजेनुसार क्लिनिकची संख्या वाढविणार
शहरातील नागरिकांना घराजवळ वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी, म्हणून महापालिका जिजाऊ क्लिनिक सुरू करीत आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 क्लिनिक असणार आहेत. नंतर आवश्यकतेनुसार त्यात वाढ केली जाणार आहे. या क्लिनिकमुळे पालिकेच्या वायसीएमसह मोठ्या रूग्णालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी सांगितले.

थेरगाव येथे कॅन्सर रुग्णालय
शहरातील कॅन्सर रुग्णांना माफक दरात उपचार मिळावेत म्हणून थेरगाव येथील रुग्णालयात कॅन्सर रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. रूग्णालयाशेजारची सुमारे एक एकर मोकळी जागा त्यासाठी उपलब्ध झाली आहे. रूग्णालयातील तळमजल्यावर 50 बेडचे कॅन्सर विभाग तयार करण्यात येणार आहे. रुग्णालय पालिकेने स्वत: चालवायचे की पीपीपी तत्वावर, या संदर्भात अद्याप निर्णय झालेले नाही, असे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.