पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे विविध विभागाच्या असंख्य प्रस्ताव व फाईली चढत्या क्रमाने वरिष्ठ अधिकार्यांसमोर मंजुरीसाठी ठेवल्या जातात. मात्र, त्या प्रस्तावावर अधिकार्यांचे नाव, पद व दिनांकाची नोंद नसतो. त्यामुळे कोणत्या अधिकार्याने किती दिवस फाईल दडवून ठेवली आणि कोणामुळे विलंब झाला हे स्पष्ट होत नाही.
त्यामुळे प्रत्येक प्रस्ताव व फाईलीवर अधिकार्यांचे नाव, पद, स्वाक्षरी, दिनांक व शिक्का असणे आयुक्त राजेश पाटील यांनी बंधनकारक केले आहे. तसा आदेश त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिला आहे. पालिकेच्या विविध विभागाचे प्रस्ताव, टिपणी व फायली स्वाक्षरीसाठी वरिष्ठ अधिकार्यासमोर ठेवल्या जातात. अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्त राजेश पाटील यांची स्वाक्षरी होते. मात्र, काही प्रस्ताव, टिपणी व फाईली जाणीवपूर्वक दडवून ठेवल्या जातात. त्यामुळे अधिक वेळ नाहक वाया गेल्याने त्या कामास विलंब होतो. त्या कामाचा खर्चही वाढतो. त्या संथ गती कारभारावरून विरोधकांसह सत्ताधारी मंडळी प्रशासनावर वारंवार टीका करतात. तसेच, नागरिकांकडूनही नाराजी व्यक्त केली जाते.
त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची नाहक बदनामी होते. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्ताव, टिपणी व फाईलवर अधिकार्यांची सही, नाव, पद, दिनांक व शिक्का असणे आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहे. तशा सूचना सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
