पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालये आणि दवाखान्यातील वैद्यकीय सेवा-सुविधा आणि औषधोपचाराकरीता आता शासन दराप्रमाणे आकारणी केली जाणार आहे. महापालिकेने यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. त्यास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली आहे. प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर हे धोरण लागू केले जाणार आहे. याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकेची एकूण 8 रुग्णालये आणि 29 दवाखान्यांमधून शहरातील तसेच शहराच्या हद्दीबाहेरील रुग्णांना उपचारार्थ आरोग्य सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. त्यासाठी 2010 मध्ये लागू केलेल्या दरपत्रकानुसार सध्या आकारणी करण्यात येत आहे. अद्यापपर्यंत सुधारित दर निश्चित केलेले नाहीत. पिंपरी चिंचवड शहरात वास्तव्य असल्याचा पुरावा सादर न करणार्या रुग्णांकडून प्रत्येक वैद्यकीय शिर्षातील आंतररुग्ण बिलामध्ये महापालिकेमार्फत सध्याच्या दरानुसार 20 टक्के जादा शुल्क आकारले जाते. तसेच बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेणार्या रुग्णांना वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक नसतो, असे महापालिकेचे सध्याचे धोरण आहे.
राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांच्याकडील 20 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालये आणि दवाखान्यातील औषधोपचार तसेच निरनिराळ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी निर्धारित केलेले सुधारित दर हे महापालिका रुग्णालये आणि दवाखान्यांसाठी लागू करण्यासाठी महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. शहरात वास्तव्य असल्याचा पुरावा सादर न करणार्या रुग्णांकडून प्रत्येक वैद्यकीय शिर्षातील आंतररुग्ण बिलांसाठी शासन दराप्रमाणे आकारण्यात येणार्या दरात 20 टक्के जादा शुल्क आकारणी केली जाईल.
शासन दरानुसार निर्धारित केलेले दर महापालिकेची सर्व रुग्णालये आणि दवाखान्यांसाठी लागू करणे तसेच यापुढे वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त होणार्या सुधारित दरानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मान्यता घेण्याचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना असणार आहेत. शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत येणार्या केशरी रेशनकार्डधारक नागरिकांना मोफत सुविधा दिली जाईल.
मात्र इतर केशरी रेशनकार्डधारक नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या मोफत सुविधेबाबतचा आदेश निरस्त करण्यास प्रशासक पाटील यांनी मान्यता दिली. याबाबत सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास देखील त्यांनी मान्यता दिली. नव्याने तयार केलेल्या धोरणास महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाअंतर्गत प्रशासक पाटील यांनी नवीन धोरणास मान्यता दिली.
