

मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : पवना बंद जलवाहिनीचे काम गेल्या 11 वर्षांपासून ठप्प आहे. ती योजना पूर्ण होऊन नागरिकांना दररोज स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पालिका प्रशासन राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, दुसरीकडे, किवळे-रावेत परिसरात 12 वर्षांपूर्वी टाकलेले लोखंडी पाइप उकरून काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प पालिकेने गुंडाळल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढत्या शहरासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठी निगडी सेक्टर क्र. 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी 34.71 कि.मी.अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती.
शहर हद्दीतील 6.40 किलोमीटर अंतरापैकी 4.40 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम 2011 ला झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम 9 ऑगस्ट 2011 पासून बंद आहे. या योजनेचे काम पुन्हा करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदार व सल्लागार यांची पुनर्नियुक्ती केली. शासनाकडे प्रकल्पास सुरू करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला अद्याप यश मिळाले नाही. दरम्यान, पालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार रस्त्याकडेला भूमिगत पाइपलाइन टाकण्यात आली. 12 वर्षानंतर रावेत-किवळे सीमेवरील आदर्शननगर येथे पाइप उकरून काढून टाकण्यात येत आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडून महिन्याभरापासून सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेने ही योजना गुंडाळली असल्याची चर्चा सुरु आहे.
खासगी जागेतील पाइप काढतोय
पवना जलवाहिनी खासगी जागेतून जात असल्याची तक्रार बांधकाम व्यावसायिकाने केली. प्रत्यक्ष पाहणीत सुमारे 50 मीटर जागा खासगी जागेत येत असल्याचे दिसते. खासगी जागेतून पाइप काढून घेण्यात येत आहेत. नव्या डीपीतील रस्त्यानुसार जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. या संदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे. पवना जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळलेला नसल्याचे पाणीपुरवठाचे कार्यकारी अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
'भूसंपादनात जागा बदलली'
किवळे व रावेत बाजूने 50 टक्के प्रमाणे जागा घेऊन डीपीचा रस्ता तयार झाला. त्यानुसार त्यावेळी जलवाहिनी टाकण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष जागा ताब्यात आल्यानंतर आणि भूमापन विभागाकडून मोजमाप झाल्यानंतर रावेतच्या बाजूने रस्ता सरकला. ताब्यातील जागेनुसार रस्ता आता अस्तित्वात आला आहे. हा प्रकार पाणंद गाव रस्त्याजवळ घडला असल्याचे नगर रचनाचे कार्यकारी अभियंता संदेश खडतरे यांनी सांगितले.
किवळे, रावेत, मामुर्डी भागांतील भूसंपादनाच्या फायली गायब
भूसंपादनात प्रत्यक्ष प्राप्त झालेल्या जागेसंदर्भातील किवळे, रावेत, मामुर्डी या भागाच्या फाईली पालिकेच्या नगर रचना विभागात आढळून येत नाहीत. हे भूसंपादन 15 ते 16 वर्षांपूर्वी झाले आहे. भूमापन विभागाकडून त्या कागदपत्रांची माहिती मागविण्यात आल्याचे नगररचना विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
दबावामुळे रस्ता बदलल्याचा आरोप
बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावामुळे पालिका नगर रचना विभागाने डीपीत रस्ता बदलला आहे. 12 वर्षानंतर दुसर्याच्या जागेतून रस्ता दाखविण्यात आला आहे. पै- पै गोळा करून 20 ते 25 वर्षांपूर्वी शेतकर्यांकडून एक ते दोन गुंठा जागा विकत घेतली. आता त्या जागेत पाइपलाइन टाकण्याचे नियोजन आहे, असा आरोप बाधित कुटुंबांनी केला आहे.