पिंपरी : चोरीच्या पाण्याचा मामला, अभय योजनेकडे पाठ

मिलिंद कांबळे: पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत नळजोडधारकांची संख्या मोठी आहे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना राबविली आहे. त्यासाठी अर्ज न करता नागरिकांनी पाठ फिरवली आहे. अल्प प्रतिसादावरून त्या रहिवाशांना पाणी चोरून वापरायचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पाणीचोरीचा हा मामला रोखण्यास पालिकेस यश मिळत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. महापालिका पवना नदीतून दररोज 480 ते 490 एमएलडी अशुद्ध पाणी उचलून त्यावर शुद्धिकरण प्रक्रिया करून शहराला शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविते. तसेच, एमआयडीसीकडून दररोज 30 एमएलडी शुद्ध पाणी घेतले जाते. असे एकूण 510 ते 520 एमएलडी पाणी शहराला दिले जाते. त्यातील तब्बल 30 टक्के पाण्याची चोरी व गळती होत आहे. पालिकेच्या भाषेत त्याला 'बेहिशेबी पाणी' म्हटले जाते. दररोज 153 ते 156 एमएलडी पाण्याची चोरी व गळती होत आहे.

पालिकेचे अधिकृत निवासी व बिगरनिवासी नळजोडाची संख्या 1 लाख 70 हजार इतकी आहे. तर, एक लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत नळजोड आहे. झोपडपट्टी, चाळ, दाट लोकवस्ती तसेच, हाऊसिंग सोसायटीतही अनधिकृत नळजोड आहेत. अधिक पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून काही सोसायटीत एक अधिकृत तर, दुसरा अनधिकृत नळजोड आहेत. पालिकेचे प्लंबर तासाभरात अनधिकृत नळजोड ठोऊन देतात. त्या बदल्यात मोठी रक्कम उकळली जाते. अधिकृत नळजोडधारकांकडून पाणीपट्टी भरण्याचे प्रमाणही कमी नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग कायम तोट्यात आहे.

अभय योजनेच्या अतिसादावरून नागरिकांना चोरून पाणी वापरण्याची सवय लागली आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कंबर कसली आहे. योजनेची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत नळजोड तोडून फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेता ही कारवाई करणे पालिकेस सहज शक्य नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाणी चोरीचा प्रश्न कायम राहणार, असे दिसत आहे.

महिनाभरात केवळ एक हजार अर्ज
अनधिकृत व चोरून पाणी वापरणार्‍या निवासी व बिगरनिवासी नळजोडधारकांना ते जोड अधिकृत करून घेण्याची मोहीम पालिकेने 1 ते 30 जून या कालावधीत राबविली. 15 मिमी व्यासाच्या निवासी नळजोडसाठी 2 हजार अनामत रक्कम, 3 हजार दंड, 4 हजार 300 पाणीपट्टी, असे एकूण 9 हजार 300 शुल्क आहे. वाणिज्य नळजोडसाठी एकूण 27 हजार 800 शुल्क आहे. त्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत होती. त्या करीता रिक्षा लावून शहरभर जनजागृतीही करण्यात आली. मुदतीमध्ये केवळ 1 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दुसरीकडे 200 रूपये शुल्क भरण्यास झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी पाठ फिरविली आहे.

अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याचे नियोजन
अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ दिली जाणार आहे. नागरिकांनी दंड भरून नळजोड अधिकृत करून करून सहकार्य करावे. त्यामुळे पालिकेकडून फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही. अधिकाधिक नागरिकांनी अर्ज करावेत म्हणून उपाययोजना केली जात आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहरप्रमुख श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईसाठी हेल्पलाइन क्रमांक 7722060999
शहरातील काही भागांत कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होतो. तसेच, काही भागांत दूषित व गढूळ पाणी येते. गळती होते. शटडॉऊन घेतल्यानंतर पुढील 3 ते 4 दिवस शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी नागरिकांसाठी 7722060999 या क्रमाकांवर 24 तासांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. त्यावर नागरिक तक्रार करतात.