मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : महापालिकेने घराघरातून जमा झालेला ओला व सुका कचरा वेगळ्या करण्यासाठी नेमलेल्या इंदूरच्या बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लि. या संस्थेने सफाई कामगारांना किमान वेतन दिले नाही. तसेच, भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) रक्कमही कमी भरली आहे. कामगारांचे आर्थिक शोषण केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आरोग्य विभागाने बेसिक्स संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पालिकेने मोठा गाजावाजा करीत इंदूर शहराच्या धर्तीवर स्वच्छ व सुंदर पिंपरी-चिंचवड संकल्पना राबविली आहे. त्यासाठी अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी इंदूर शहराचा दौराही केला. घराघरातून कचरा ओला व सुका वेगवेगळा देण्याची सक्ती सुरू केली. त्यासाठी जनजागृतीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय संस्थांची नेमणूक केली.
स्वच्छ अभियानात देशात सलग अनेक वर्षे प्रथम स्थान मिळविणार्‍या इंदूर शहरात ओला व सुका कचरा करण्याचा दांडगा अनुभव असल्याने तेथील बेसिक्स संस्थेला पालिकेने अ, ड, ई आणि ह क्षेत्रीय कार्यालयातील कचरा संकलन व विगलीकरणासाठी 1 वर्षासाठी काम बहाल केले. प्रत्येक घरटी त्यांना दरमहा 19 रूपये शुल्क अदा केले जात आहे. त्या कामासाठी संस्थेने कुशल कामगारांच्या ऐवजी अकुशल कामगार नेमले. अकुशल कामगारांचे किमान वेतन 11 हजार 500 आहे. मात्र, संस्थेकडून केवळ 2 हजार रूपये मूळ वेतन म्हणून रक्कम दिली जात आहे.
तसेच, मूळ वेतन 11 हजार 500 व विशेष भत्ता 6 हजार 160 रूपये असे एकूण 17 हजार 660 रूपये वेतन आहे. त्यावर प्रत्येक कामगारांचा ईपीएफ 1 हजार 800 रूपये भरणे आवश्यक आहे. मात्र, ईपीएफची केवळ 201 ते 240 इतकी रक्कम भरण्यात आली आहे. कामगारांसह महापालिकेची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची कागदपत्रांसह तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आरोग्य विभागास जाग आली.
तक्रारीची शहानिशा करून आरोग्य विभागाने बेसिक्स संस्थेला 25 एप्रिल 2022 ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्याबाबत कागदपदांसह खुलासा न केल्याने 30 एप्रिल व 14 जूनला आरोग्य विभागाने पुन्हा नोटीस बजावली. मात्र, निर्ढावलेल्या बेसिक्स संस्थेने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. कामगारांना वेतनाचा फरक देऊन ईपीएफची उर्वरित रक्कम जमा केली नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. कामगारांची आर्थिक लुट करणार्या बेसिक्स संस्थेवर पालिका कारवाई करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बेसिक्स संस्थेवर तत्काळ कारवाई करा
बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स संस्थेला आरोग्य विभागाने नोटीस बजावूनही त्यांनी सफाई कामगारांच्या किमान वेतन फरकाची रक्कम व भविष्य निर्वाह निधीच्या फरकाची रक्कम अदा केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. कामगारांना तत्काळ फरकाची रक्कम अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत भाकरे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.
