येरवडा : पुढारी वृत्तसेवा
येरवडालगतच्या मुळा-मुठा नदीपात्रात एका बांधकाम साईटचा राडारोडा गेल्या अनेक दिवसांपासून पात्रात टाकला जात आहे. याबाबत महापालिकेचा पर्यावरण संवर्धन विभाग, बांधकाम विभाग, तसेच येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय, असे सर्वच अनभिज्ञ असून, कोणीही याबाबत दखल घ्यायला तयार नाही.
एकीकडे नदी सुधार योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असताना बाहेरून आणून एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचा राडारोडा नदीपात्रात टाकला जात असताना महापालिका प्रशासन याकडे का दुर्लक्ष करीत आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. बोट क्लब रस्त्यावरील एका बांधकाम प्रकल्पासाठी खोदाई केली जात आहे.
खोदाई केलेली दगड- माती चक्क डंपरच्या साह्याने दिवसाढवळ्या येरवडा सादलबाबा दर्गामागील नदीपात्रात आणून टाकला जात आहे. याबाबत विविध संघटना सामाजिक कार्यकर्त्यांनी डंपरचालकांकडे विचारणा केली असता, दगड-माती बोट क्लब रस्त्यावरील एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाच्या नव्याने सुरू झालेल्या बांधकाम साईटवरून येत असल्याचे उत्तर डंपरचालकाकडून मिळाले.
दै. पुढारी प्रतिनिधीकडे याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या नदी काठ सुधारणा प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधला असता, अधिकारी मंगेश दिघे म्हणाले, की या बांधकाम साईटला परवानगी देणार्या बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांकडून याबाबत आम्ही माहिती घेऊन पुढील कारवाई करू, असे उत्तर त्यांनी दिले.
दै. पुढारीच्या प्रतिनिधीने बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहिदास गव्हाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, की येरवडा येथील मुळा-मुठा नदीपात्रात जर राडारोडा टाकला जात असेल, तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकार्यांची असते. त्यामुळे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने कारवाई करावी.
येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक महापालिका आयुक्त वैभव कडलक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की हा राडारोडा नदीपात्रात टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या असून, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश अभियंता, तसेच आरोग्य विभागाला दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशाप्रकारे महापालिकेचे वेगळे विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे कारवाई करायची कोणी, हे आता आयुक्तानी ठरवावे. मुळा-मुठा नदीपात्रात राजरोसपणे राडारोडा टाकला जात असताना महापालिका याबाबत गंभीर नसल्याचे उघड झाले असून, आयुक्तांनी याप्रकरणी लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
