नगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा परिषदेतून सुशिक्षीत बेरोजगार, मजूर संस्था आणि खुल्या गटातील अभियंत्यांना पारदर्शीपणे काम वाटप करण्यासाठी आज स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभमुहूर्तावर स्वतंत्र व अत्याधुनिक अशी संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे. सीईओ आशिष येरेकर यांच्या हस्ते आणि अतिरीक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांच्या उपस्थितीत या प्रणालीचे आज सकाळी 8 वा. उद्घाटन केले जाणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील 10 लाखांवरील कामांच्या ई निविदा करण्याच्या शासन सूचना आहेत. पर्यायाने रक्कम 10 लाखांच्या आतील किमतीची कामे ही कामवाटप (लॉटरी) पध्दतीने करणे अभिप्रेत आहे.
यामध्ये सर्वांना समान संधी मिळावी, याकरीता 0 ते 15 लाखांची कामे 33:33:34 या प्रमाणात सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था व पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना वाटप करणेच्या सूचना आहेत. यात, ग्रामपंचायतींना 10 लाखांच्या पुढील कामे प्राधान्याने दिली जातात. ती कामे वगळून उवर्रीत कामे तीन प्रकारांत वाटप केली जातात. नगर जिल्हा परिषदेमार्फत अशाप्रकारे काम वाटप केले जात होते. मात्र, गेल्या महिन्यातील सोडतीत एकाच ठेकेदाराला 11 कामे गेल्याने ही प्रणाली वादात सापडली होती. या कामवाटप प्रणालीत काही त्रुटी असल्याचे निवेदन प्रशासनाला मिळाले होते. त्यामुळे या प्रणालीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी सीईओ येरेकर व अतिरीक्त सीईओ लांगोरे हे विचाराधीन होते. त्यानुसार ही प्रणाली सुरू होत आहे.
नव्या संगणकीय प्रणालीने पारदर्शी सोडत!
सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था व पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना कामे ठरवून देतानाही लॉटरी पध्दतीने प्रवर्ग निश्चीत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामवाटप करण्यात येईल. कामवाटपाबाबतचे सर्व संदेश संबंधितांना मिळणार असून ज्या कंत्राटदारास लॉटरी पध्दतीने कामे मिळणार आहेत, त्यांना एकावेळी जास्तीत जास्त 3 कामे मिळणार आहेत, ती कामे पुर्ण केल्यानंतरच पुढील कामे मिळणार आहेत. सुशिक्षीत बेरोजगारअभियंता व मजुर सहकारी संस्था यांना एका वर्षात जास्तीत जास्त अनुक्रमे 60 लक्ष व 50 लक्ष रक्कमेची कामे मिळतील. कार्यप्रणालीच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ झाल्यामुळे अचूकता वाढणार आहे. कामवाटपामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. संगणकिय प्रणालीव्दारे कामवाटप करण्यात येणार असल्यामुळे सर्व घटकांचे सुसूत्रीकरण होणार आहे. कागदपत्रांचे जतन करणे शक्य होणार आहे.
