पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संचालक, अधिकारी, कर्मचार्यांवर निश्चित झालेल्या रकमांच्या वसुल्या का झाल्या नाहीत? अशा शब्दांत सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी रुपी बँकेच्या प्रशासनास सोमवारी (दि.11) खडसावले. सात दिवसांच्या आत दोषींकडील रक्कम वसुलीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. रुपी बँकेबाबत सहकार विभागाकडेही याबाबत दै. पुढारीच्या प्रतिनिधीने वेळोवेळी माहिती मागितली. तसेच 'रुपीच्या दोषी संचालकांविरुद्ध कारवाई थंड' अशा आशयाचे वृत्त रविवारी (दि.10) दै. पुढारीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सोमवारी तातडीची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीस सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्यासह अपर निबंधक शैलेश कोतमिरे, सहकार उपनिबंधक (नागरी बँक) आनंद कटके, रुपीचे प्रशासक सुधीर पंडित, सरव्यवस्थापक नितीन लोखंडे आणि या सर्वच विषयांवर माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे सहकार उपनिबंधक व बँकेचे विशेष वसुली अधिकारी मधुकांत गरड हेसुद्धा उपस्थित होते. रुपी बँकेतील आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहारापोटी सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार झालेल्या चौकशीत बँकेचे तत्कालीन संचालक, अधिकारी व कर्मचार्यांकडून 1 हजार 490 कोटी वसुलीबाबतचे आदेश 2 फेब—ुवारी 2016 रोजी आदेश देण्यात आले होते.
त्यावर सहकारमंत्र्यांकडे दाखल अपिल फेटाळूनही सुमारे साडेचार महिन्यांत दोषींकडून रक्कम वसुलीची कारवाई थंडच असल्याच्या वृत्तामुळे या विषयाला वाचा फुटली होती. प्रशासन याबाबत माहिती देत नसल्याने एकूणच या विषयाचे गुढ वाढले होते. याबाबत प्राप्त माहितीनुसार सहकार आयुक्तांनी सात दिवसांत दोषींकडील रक्कम वसुलीचा आराखडा बँकेने सादर करावा आणि महिनाभरात पुन्हा याचा आढावा घेण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, बैठकीनंतर बँकेचे सरव्यवस्थापक नितीन लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
रुपी बँकेच्या दोषी संचालकांकडील निश्चित झालेल्या रक्कम वसुलीबाबत सोमवारी आढावा बैठक घेतली. बँकेच्या प्रशासनाकडून रक्कम वसुलीचे काम समाधानकारक नसल्याचे प्रकरणनिहाय आढावा घेतल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्याचे तत्काळ नियोजन करून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, याप्रश्नी पुढील आढावा बैठक 29 ऑगस्ट रोजी ठेवलेली आहे.
– अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, पुणे.
