पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने दहीहंडी उत्सवाला साहसी क्रीडाप्रकाराचा दर्जा दिला आहे. त्याचबरोबर नोकरीसाठी खेळाडूला 5 टक्के आरक्षणाचा लाभही देण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत शहरातील विविध क्रीडा संघटना, क्रीडा शिक्षक
आणि माजी खेळाडूंनी दै.'पुढारी'शी बोलताना नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गोविंदा यांना शासकीय नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा त्वरित मागे घ्यावी. दहीहंडी हा आपला सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे, याला क्रीडाप्रकाराची अधिकृत मान्यता महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेची नाही. कारण, याची अधिकृत तालुका, जिल्हा, राज्य संघटना नाही, याच्या कोणत्याही निवड चाचणी अजिंक्यपद स्पर्धा होत नाहीत, तसेच कोणत्याही प्रकारचे प्रमाणपत्र अधिकृतपणे देण्यात येत नाही, कारण अशा पद्धतीने क्रीडा क्षेत्राची कोणतीही माहिती नसलेल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी केवळ दिशाभूल करणारी घोषणा करून महाराष्ट्र राज्य क्रीडा क्षेत्राच्या गौरवशाली परंपरेची थट्टा केली आहे.
– शिल्पा भोसले, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन
ज्या खेळाची ख्याती आपल्या राज्यातील फक्त काही जिल्ह्यातच आहे, इतर कोणत्याही राज्यात हा दहीहंडी उत्सव होत नाही आणि एखाद्या खेळाला मान्यता देऊन 5 टक्के नोकरी आरक्षणात ग्राह्य धरायचे असेल, तर जिल्हा पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संघटना बांधावी लागते. शासन दरबारी मान्य होणारी नियमावली तयार करावी लागेल. याला किती वर्षांचा कालावधी लोटला जाईल, हे सांगता येत नाही. एकतर अनेक क्रीडा प्रकारांचे वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. ही घोषणा करण्याअगोदर पूर्वी ज्या खेळांच्या मान्यतेला स्थगिती दिली, ते खेळ पुन्हा मान्यता देऊन प्रामाणिकपणे सुरू करावेत. उगाचच नवीन खूळ काढून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रामध्ये संभ्रम निर्माण करू नये.
– लतेंद्र ज. भिंगारे, अध्यक्ष, बाऊंडलेस स्पोर्ट्स असोसिएशन
आतापर्यंत आपल्याकडे दहीहंडी हा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. तो तसाच उत्सव म्हणूनच राहावा. त्याला साहसी खेळाचा दर्जा दिला गेला आहे, हे योग्य वाटत नाही. खेळ म्हटले की त्यात नियम व अटी हे आलेच. यात सहभाग घेणार्‍या खेळाडूंचे वयोगट कोणते असावेत, वयोगटानुसार किती थर असावेत, तसेच दुखापती होऊ नये म्हणून कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशा अनेक गोष्टींवर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
– डॉ. सुवर्णा देवळाणकर, उपप्राचार्य व शारीरिक शिक्षण शिक्षिका, सेंट मीरा महाविद्यालय
क्रीडा क्षेत्राला राजकीय वळण देऊन सहानुभूती मिळविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री साहेबांनी तर शासनाच्या क्रीडाविषयक धोरणाकडे व नियमांकडे दुर्लक्ष करून दहीहंडी नावाच्या कोणत्याही राष्ट्रीय संघटना नसताना किंवा क्रीडा प्रकार नसताना अथवा व काहीही मागणी नसताना फक्त कोठे तरी सहानुभूती व मतांचे राजकारण करावे, यासाठी केलेले क्रीडा राजकारण योग्य नाही.– श्याम राजाराम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ- क्रीडा बचाव समिती, महाराष्ट्र राज्य
