पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुण्यासाठी असलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर तालुक्यात जुन्याच ठिकाणी होणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे आता भूसंपादनासाठी यापूर्वी सुचविलेल्या चार पर्यायांचा विचार होणार की, अन्य नवीन पर्याय समोर आणला जाईल, याकडे लक्ष लागले आहे. पुरंदर येथील विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 'विशेष नियोजन समिती' म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. विमानतळासाठी 2 हजार 832 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील सरकार बदलून महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने पुरंदरचे विमानतळ बारामतीच्या बाजूने सरकवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला केंद्र शासनाने परवानगी नाकारली. त्यातच राज्यात पुन्हा सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. त्यात उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस काम करीत आहेत. 2014 ते 19 या काळात मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी पुरंदर विमानतळ हा एक प्रकल्प आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या उभारणीसाठी सिडकोचे 51 टक्के, 'एमएडीसी'चे 19 टक्के, 'एमआयडीसी' आणि 'पीएमआरडीए'चे प्रत्येकी 15 टक्के समभाग असणार आहेत, असे सांगण्यात आले होते. विमानतळाच्या विकासासाठी संयुक्त कंपनी 'एमएडीसी'ला सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. भूसंपादनानंतर संबंधितांना मोबदला देण्यासाठी सुमारे दोन हजार 713 कोटी रुपये; तसेच फळझाडे, विहिरी, तलाव या बदल्यात सुमारे 800 कोटी रुपये असा सुमारे तीन हजार 515 कोटी रुपये खर्च येणार होता.
शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या मोबदल्यासाठी संपादित कराव्या लागणार्‍या जमिनीचे फेरमूल्यांकन दोन वेळा करण्यात आले होते. मात्र, त्यास तीन वर्षांचा कालावधी होऊन गेला. दरम्यानच्या कालावधीत रेडी-रेकनर आणि तेथील जमिनीच्या दरात मोठा फरक पडला आहे. त्यामुळे नव्याने फेरमूल्यांकन करून घ्यावे लागणार आहे.
परताव्याचे त्या वेळी सुचविलेले पर्याय
जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे
निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे
जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे
जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे
भूसंपादनासाठी अधिकारीही नेमले
पुरंदर येथील विमानतळाला केंद्र शासनाकडून सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर भूसंपादन तत्काळ व्हावे, यासाठी जी गावे बाधित होणार आहेतल त्या प्रत्येक गावासाठी एका उपजिल्हाधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
