दिनेश गुप्ताए पुणे : दुर्गम भागातील गरोदर महिलांना सरकारकडून मिळणारी तुटपुंजी मदत केवळ बँक खाते नसल्याने खात्यात जमा करता येत नव्हती. म्हणूनच, गरीब महिलांचे बँक खाते झिरो बॅलन्सने उघडण्याची तरतूद करण्याची सोय केली गेली. ही कल्पना पुण्यातून सुचवण्यात आली आहे. हे काम राज्यात एकमेव असलेल्या पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या 'पॉप्युलेशन रिसर्च सेंटर'ने सर्वेक्षणानंतर केंद्रास सादर केलेल्या अहवालावरून झाल्याचे समोर आले आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त राज्यातील पहिल्या व पुण्यातील 'डिजिटल पॉप्युलेशन क्लॉक' वर पुणेकरांचे लक्ष वेधले.
या क्लॉकवर देशाबरोबर महाराष्ट्रातील दररोजच्या लोकसंख्येबाबत आकडेवारी जाहीर केली जाते. केंद्राच्या केंद्रीय कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून देशभर राबविल्या जाणार्या योजना अन् त्यातून जनसामान्यांना मदत मिळते की नाही? याचे सर्वेक्षण केले जाते. या केंद्राने मागील पाच वर्षांत 8 राज्यांत फिरून 60 पेक्षा अधिक संशोधन व 100 च्यावर सर्वेक्षण केलेले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर केंद्राने अनेक बदल करून राज्यांना अमलात आणण्याचे आदेश जारी केलेले आहेत.
पुराव्यासह सूचना मांडल्याने मंत्रालयाकडून आदेश जारी
या केंद्राच्या पथकाने नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम भागात केलेल्या संशोधनात असे लक्षात आले, की शिशू जननी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्या मदतीचे धनादेश त्याच महिलांकडे पडून होते. चौकशी केली असता त्या महिलांनी पथकास सांगितले की, खाते उघडण्यासाठी किमान एक हजार रुपये लागतात. या कारणामुळेच आम्ही हे धनादेश जमा करू शकलो नाही. पथकाने सर्वेक्षणानंतर अहवाल सादर करून पुराव्यासह सूचना मांडल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही सूचना मान्य करून गरिबांसाठी देशभर झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याचे आदेश जारी केले. पुण्यात असलेल्या या क्लॉकवरील जनसंख्या व नोंदीत असणारी संख्या वेगळीच असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे कायम राहणार्यांपेक्षा स्थलांतरित झालेले आणि मूळ संख्या यांचा ताळमेळ बसत नाही.
