पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: ग्रामीण भागातून शिक्षण, कामानिमित्त पुण्यात वास्तव्य करणार्‍या मुली व महिलांची संख्या वाढत आहे. त्यांना अनेकदा गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने मुली आणि महिलांच्या वसतिगृहाची योजना पुढे आणली आहे. त्यातून गरजू मुली, महिलांना पुण्यात राहण्याची व्यवस्था होणार आहे. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या निवासासाठी कोथरूड भागात सदनिका आहेत. सध्याच्या महागाईच्या काळात कर्मचार्‍यांना येथे राहणे, त्यांच्या वेतनातून होणारी कपात याचा ताळमेळ बसत नव्हता.
याशिवाय कर्मचार्‍यांची स्वतःची घरे झाली. परिणामी अनेकांनी शासकीय निवासस्थान सोडले. पाच इमारतीमध्ये केवळ बारा कर्मचारी राहतात. या सर्वांना एकाच इमारतीमध्ये राहण्यास देऊन, इतर चार इमारतीमध्ये मुली व महिलांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले. चार इमारतीमध्ये 60 सदनिका आहेत. त्यामध्ये प्रत्येकी तीनप्रमाणे 180 मुली व महिला राहू शकतात.अनेक दिवसांपासून काही सदनिका बंद असल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे चारही इमारतीचे नूतनीकरण जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहे.
ऐन मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या सदनिका वापरात येणार असल्याने जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा स्रोत वाढणार आहे. प्राथमिक नियोजनामध्ये ग्रामीण भागातील मुली किंवा महिलांना वसतिगृहासाठी शासकीय नियमाप्रमाणे माफक दर आकारला जाईल. त्यामधून इमारतीची देखभाल, सुरक्षा व्यवस्था, वीज, पाणी व इतर खर्च भागविण्यात येईल. शिल्लक रक्कम जिल्हा परिषदेच्या निधीत वर्ग केली जाणार आहे. महिला बालकल्याण विभागाकडूनच वसतिगृहाचे नियोजन केले जाणार आहे. वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या एका व्यक्तीला तीन वर्ष राहता येईल.
कुणाला राहता येईल..?
अठरा वर्षांवरील मुली आणि कामानिमित्त पुण्यात आलेल्या महिलांना या वसतिगृहामध्ये राहता येईल. उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात येणार्‍या मुलींना राहण्याची योग्य व्यवस्था न मिळाल्याने पालक शिक्षणासाठी पाठवत नाहीत. त्या मुलींची येथे व्यवस्था होईल, तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने या सर्व इमारतींना सीमाभिंत बांधण्यात आलेली आहे.
आता दुरुस्ती होणार…
येथे राहत असलेल्या कर्मचार्‍यांनी तिथं असलेल्या गैरसोयींचा पाढा जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांकडे वाचला आहे. तात्पुरत्या डागडुजी व्यतिरिक्त काही करण्यात आलेले नाही. परिणामी, अनेकांनी कंटाळून या सदनिका सोडल्या आहेत. किमान आता तरी वसतिगृहाच्या निमित्ताने इमारती चकाचक होतील आणि स्वच्छता राखली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत शासकीय सदनिका अशाप्रकारे वसतिगृहात रूपांतर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेसाठी शासकीय मंजुरी आवश्यक आहे, त्यासाठी आम्ही प्रस्ताव पाठवलेला आहे. तोपर्यंत इमारतींचे नूतनीकरण पूर्ण होईल. या वसतिगृहाने उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुली आणि नोकरीनिमित्त एकट्या राहणार्‍या महिलांची सुरक्षित व्यवस्था होणार आहे.-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
