जात दाखल्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

नंदकुमार सातुर्डेकर

पिंपरी : उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी नुकताच पिंपरी-चिंचवडचा दौरा केला. पत्रकारांनी बहुसंख्य मराठा समाजाकडे कुणबीचा दाखला असल्याबद्दल छेडले असता मी मराठा समाजाचा आहे. अजित पवारकडे कुणबीचा दाखला नाही, असे सांगत पवार यांनी एक प्रकारे टोला हाणला. त्यामुळे जात दाखल्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासात आजवर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने नागनाथ आसोदे, मोहन गोस्वामी, सुजित पाटील, अशोक कदम, सीमा फुगे, जगदीश शेट्टी यांचे नगरसेवक पद रद्द ठरवण्यात आले. सन 2012 च्या निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या आठ नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यानगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन नगरसेवक जगदीश शेट्टी यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाले. तेथे पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे राम पात्रे निवडून आले.

घोडेबाजारात विकले गेलेल्यांची यादी आमच्याकडे, संजय राऊतांचा अपक्षांना इशारा

राष्ट्रवादीचे प्रभाकर वाघेरे यांच्या विरोधात दत्तात्रय वाघेरे यांनी तर राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन नगरसेविका संध्या गायकवाड यांच्या विरोधात एड. पद्मिनी राजे मोहिते पाटील यांनी दावा दाखल केला होता. मात्र त्यात प्रभाकर वाघेरे व संध्या गायकवाड यांच्या बाजूने निकाल लागले.
माजी महापौर वैशाली घोडेकर यांनीही मंदाकिनी ठाकरे यांच्या जात प्रमाणपत्रवर आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यांच्यासह अनेक जणांच्या केसेस चालूच राहिल्या. कालापव्यय झाला. विरोधात याचिका दाखल करणारांच्या पदरी न नैराश्य आले.

सन 2017 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या तत्कालीन महापौर नितीन काळजे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक घनश्याम खेडेकर, नगरसेविका सविता खुळे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविका अनिता तापकीर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

खोटे दाखले देणार्‍यांची संख्या वाढली
खोटे जात दाखले देऊन निवडून येणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. मात्र या संदर्भातील निकाल लवकर लागत नसल्याने याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळत नाही. दुसरीकडे निकालाकडे लक्ष लागून राहिल्याने कारवाईची टांगती तलवार असते. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. नगरसेवक पद रद्द झाल्यास पोट निवडणुकीवर खर्च होतो.