पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील सरकारी लसीकरण केंद्रांवर शुक्रवारपासून मोफत लसीकरणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमधील लसीकरण केंद्रांवर परिणाम होणार आहे. सरकारच्या सातत्याने बदलणार्या धोरणांमुळे, किमतींमधील बदलामुळे खासगी रुग्णालयांनी लसीकरणाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते. शहरातील मोजक्या 10-15 खासगी रुग्णालयांमध्येच लसीकरण सुरू आहे. केंद्र सरकारने 18 वर्षांपुढील नागरिकांना बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय एप्रिल महिन्यात घेण्यात आला होता.
त्यानंतर सरकारी लसीकरण केंद्रांवर केवळ 60 वर्षे वयापुढील नागरिकांना मोफत बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये बूस्टर डोस घेण्यास सांगण्यात आले. खासगी रुग्णालयांमध्ये 385 रुपये शुल्क भरावे लागत असल्याने नागरिकांनी बूस्टर डोसकडे पाठ फिरवली होती. दररोज बूस्टर डोससाठी आधीच कमी प्रतिसाद मिळत असताना आता या वयोगटाला पुढील 75 दिवस मोफत बूस्टर डोस मिळणार असल्याने खासगी रुग्णालयांमधील गर्दी आणखी कमी होणार आहे.
शहरातील बरीच खासगी लसीकरण केंद्रे बंद झाली आहेत. सुरुवातीच्या स्टॉकमधील लसींचे डोस संपल्यानंतर खासगी रुग्णालयांनी पुन्हा लसींची ऑर्डर दिलेली नाही. खासगी रुग्णालयांमध्ये शुल्क आकारले जात असल्याने बूस्टर डोसलाही फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे मोजक्याच रुग्णालयांनी लसीकरण केंद्रे सुरू ठेवली आहेत.
शासनाची लसीकरणाबाबतची धोरणे सातत्याने बदलत आहेत. त्याचा परिणाम लसीकरणासाठी मिळणर्या प्रतिसादावर होतो आहे. सुरुवातीला सरकारने 630 रुपयांमध्ये लस खरेदी करण्यास सांगितले आणि 730 रुपयांना विक्री करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर लस 384 रुपयांना देण्याच्या सूचना देण्यात आला. त्यामुळे रुग्णालयांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. ज्या रुग्णालयांनी नव्याने लसींचे डोस विकत घेतले आहेत, त्यांच्याकडील लसी 9 महिन्यांमध्ये संपणे आवश्यक आहे; अन्यथा त्या मुदतबाह्य होतील. लसी खरेदी करण्यासाठी होणारा खर्च आणि लसीकरण केंद्राची देखभाल, मनुष्यबळ, कोल्ड चेन यावर होणारा खर्च यात खूप तफावत आहे. त्याचप्रमाणे, आता खासगी रुग्णालयांमध्ये नॉन-कोव्हिड उपचारांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेतील खासगी रुग्णालयांचा सहभाग कमी झाला आहे.
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे
