खडकवासला : पुढारी वृत्तसेवा : आगामी महापालिकेच्या निवडणुका 2017 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार होणार आहेत. त्याचा फटका शहरातील सभोवतालच्या 34 गावांना बसणार असून, या गावांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेत न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले की, शहरापेक्षा सभोवतालच्या गावांमध्ये लोकसंख्येची वाढ दहापटीने अधिक आहे. 2017 मध्ये समाविष्ट केलेल्या शहरासभोवतालच्या दूर अंतरावरील 11 गावांचा एकच प्रभाग केला होता. जुन्या प्रभागरचनेमुळे फक्त दोनच नगरसेवक होते. 2021 मध्ये जनगणना झाली नाही. त्यामुळे जुन्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात येणारी प्रभागरचना अन्यायकारक आहे. शिवणे, धायरी, फुरसुंगीसारख्या गावांत प्रत्येकी पन्नास हजारांहून अधिक मतदार आहेत, तर 2011 च्या जनगणनेनुसार अवघी आठ ते दहा हजार लोकसंख्या आहे. अशीच स्थिती सर्व गावांत आहे.
शहरासभोवतालच्या गावांत दाट लोकवस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. राज्य सरकारने या गावांत पुरेसे प्रतिनिधित्व न दिल्याने या गावांमध्ये अद्यापही पुरेशा सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. रस्ते, पाणी, कचरा या सुविधांअभावी ग्रामपंचायत काळात एवढे बकालीकरण नव्हते तेवढे आज झाले आहे. राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी शासनाने जुन्या प्रभागरचनेचा आधार घेतला आहे. पालिका सर्वांत अधिक कर या गावांमधून वसूल करते. पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न या गावांतून मिळत असून, शासन येथे सुविधा पुरविण्याकडेे दुर्लक्ष करीत आहे. मतदारसंख्या व उत्पन्न, अशा दोन्ही बाबींचा विचार करून 34 गावांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी शासनाने गंभीरपणे विचार करावा. गावांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नसल्याने सर्वपक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे, असे चव्हाण पाटील यांनी कृती समितीच्या बैठकीत सांगितले. या वेळी पोपटराव खेडेकर, सुभाष नाणेकर, अमर चिंधे, संतोष ताठे आदी उपस्थित होते.
