पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: प्रशासक नियुक्तीनंतर नगरसेवकांचा वॉर्डस्तरीय निधी बंद झाल्याने प्रभागातील कामे रखडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर तातडीची कामे करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना 162 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय वित्तीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत 14 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी केली जात आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात प्रभागातील कामांसाठी नगरसेवकांना 'स' यादीद्वारे वॉर्डस्तरीय निधी मिळत होता. या निधीतून तातडीची कामे केली जात होती. मात्र, प्रशासक नियुक्तीमुळे 'स' यादीला कात्री लागली आहे.
परिणामी, निधीअभावी प्रभागातील अनेक कामे रखडली आहेत. वित्तीय समितीची बैठक सुरू असतानाच शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे यांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन प्रभागातील रखडलेल्या व तातडीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली. याची दखल घेऊन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्याच बैठकीत पाचही परिमंडळ उपायुक्तांना याबाबत विचारणा केली. तसेच, प्रत्येक प्रभागात 1 कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली. यासंबंधीचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले. त्यात, 25 लाखांचा निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांना, तर 75 लाखांचा निधी अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित कामांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना तब्बल 162 कोटींचा निधी तातडीच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
समाविष्ट गावांनाही प्रत्येकी 30 लाख
महापालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांमधील तातडीच्या कामांसाठी 30 कोटींची तरतूद आहे. मात्र, हा निधी कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या विभागाने वापरायचा, हे निश्चित नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावात तातडीची कामे करण्यासाठी प्रत्येकी 30 लाख रुपये खर्च करण्यासही वित्तीय समितीने मान्यता दिली आहे. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयास संबंधित गाव जोडले आहे, त्या क्षेत्रीय कार्यालयाने गावातील कामांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा
