पुणे : छावणी परिषदांचे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) महापालिकेत विलीनीकरण करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले आहे. त्या पत्राचा संदर्भ देत नगरविकास विभागाने पुणे कॅन्टोन्मेंटसह राज्यात सर्व बोर्डांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे पत्र पाठविले आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड येत्या काळात महापालिकांमध्ये समाविष्ट होतील, असे मानले जात आहे. विलीनीकरणानंतर छावणी परिषदेच्या ताब्यातील सोईसुविधा, मालमत्ता महापालिकेत विलीन केल्या जाऊ शकतात. या बद्दलची टिप्पणीदेखील संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. त्यात छावणी परिषदेच्याअंतर्गत असलेली जमीन, स्थावर मालमत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे.
छावणी परिषदेची इमारत महापालिकेला त्या भागातील कार्यालयासाठी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत विनामोबदला वापरता येईल. जंगम मालमत्ता, रस्ते व्यवस्थापन, रहदारीचे व्यवस्थापन, छावणी परिषदेला प्राप्त होणारा निधी याबद्दलही संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. या सर्व मुद्यांच्या आधारे छावणी परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना आपला अहवाल राज्य सरकारला पाठवावा लागणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पत्राविषयी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब—त पाल यांना विचारले असता, त्यांनी याविषयी अधिक बोलण्यास नकार दिला.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे असलेली सुविधा व इतर मालमत्ता यांची माहिती सादर करण्यासंदर्भात राज्यात सर्व बोर्डांच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर विलीनीकरणाची पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– मो. क. बागवान, कार्यासन अधिकारी, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र
बोर्डाची आर्थिक स्थिती नाजूक
एलबीटी जाऊन जीएसटी आल्यानंतर पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दरवर्षी मिळणारे 80 ते 90 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. कॅटोन्मेंट बोर्डांना जीएसटीचा वाटा केंद्र सरकार देणार की, राज्य सरकार हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला आपला कारभार चालवणे कठीण झाले आहे. सध्या आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून, नागरिकांना बोर्डाकडून आवश्यक त्या सुविधाही पुरवता येत नसल्याचे चित्र आहे.
