पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: भूसंपादन होत नसल्याने चार वर्षे रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. आवश्यक भूसंपादन नसतानाही केवळ राजकीय दबावापोटी काम सुरू केलेल्या नियोजित रस्ता रुंदीकरण 84 मीटर ऐवजी 40 मीटर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश सल्लागारास देण्यात आले आहेत. या रस्त्यावर दिवसेंदिवस वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी वाढली आहे.
ही वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेने कात्रज ते कोंढव्यातील खडी मशिन चौकापर्यंत रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली, मात्र ती वादग्रस्त ठरल्यामुळे पुन्हा निविदा 192 कोटींची निविदा काढण्यात आली. रस्त्याच्या कामासाठी 2 लाख 65 हजार स्वेअर मीटर भूसंपादन करावे लागणार आहे. 80 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करता येत नाही. मात्र, या रस्त्यासाठी 40 ते 50 हजार स्वेअर मीटर इतकेच भूसंपादन झाले आहे.
जागामालक टीडीआरच्या बदल्यात जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाची अडचण झाली आहे. राजकीय हट्टामुळे 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजावाजा करत रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. जथे जागा ताब्यात आली आहे, तेथेच तुकड्या तुकड्यात काम सुरू करण्यात आले. यामुळे साडेतीन किलोमीटरच्या रस्त्याचे चार वर्षांत केवळ 24 टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याची रुंदीच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रस्त्याची पाहणी
महापालिका आयुक्तांसह, पालिकेच्या अधिकार्यांनी नुकतीच रस्त्याची पाहणी केली. त्यानंतर याबाबत चर्चा झाली, रस्त्याची रुंदी 40 मीटर केल्यानंतर भूसंपादनाचा खर्च किती वाचेल, किती ठिकाणी 40 मीटर रस्त्याचे भू-संपादन पूर्ण झाले असून, उर्वरित ठिकाणी भूसंपादन करावे लागेल का ? प्रकल्पाचा खर्च किती कमी होईल, याचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचना सल्लागारांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
