‘एसटीपी’साठी नेमणार सल्लागार; प्रकल्पाची शुद्धीकरण क्षमता वाढवण्याच्या हालचाली

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या (एसटीपी) शुद्धीकरण क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने अस्तित्वात असलेल्या एसटीपी प्रकल्पांच्या सुधारणेसाठी नवीन सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नदी सुधार (जायका) प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमलेला असताना, आता नव्याने सल्लागारावर पैसा खर्च केला जाणार आहे.

शहरात दरदिवशी सुमारे 800 ते 850 एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यातील 450 एमएलडी पाण्यावरच महापालिकेच्या 10 एसटीपी प्रकल्पांमधून प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाणी प्रक्रियेविना शहरातून वाहणार्‍या मुळा आणि मुठा नदीत मिसळते. मात्र, महापालिकेच्या एसटीपी प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा स्तर उंचावण्याच्या सूचना दोन वर्षांपूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने महापालिकेला केल्या होत्या.

तीस जूनपर्यंत मिळकतकराची बिले भरून सवलत मिळवा महापालिकेचे नागरिकांना आवाहन

तसेच या संदर्भात महापालिकेला दंडही केला होता. मात्र, महापालिकेने याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. आता केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयानेच महापालिकेच्या एसटीपी प्रकल्पात शुद्ध केलेले पाणी प्रदूषणाबाबत असलेल्या मानकात बसत नाही. शुद्ध केलेल्या पाण्यातील 'सीओडी' तसेच 'बीओडी'चे प्रमाण कमी असल्याचे मत नोंदविले आहे. तसेच नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि शुद्धीकरण क्षमता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अस्तित्वात असलेल्या एसटीपी प्रकल्पांची शुद्धीकरण क्षमता वाढविण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव मलनिस्सारण विभागाने महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना सादर केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेच्या

प्रकल्पांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचे पेव फुटले आहे. महापालिकेमध्ये सक्षम आणि पात्रताप्राप्त अधिकार्‍यांची, अभियंत्यांची फौज असताना त्यांच्यावर वारंवार अविश्वास दाखवून सल्लागारावर कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. विशेष म्हणजे, नदीत मिसळणारे मैलामिश्रित पाणी रोखण्यासाठी नियोजन केलेल्या नदी सुधार (जायका) प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमलेला असताना, आता नव्याने सल्लागारावर पैसा खर्च केला जाणार आहे.