पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात 'एमपीएससी'च्या कार्यपद्धती बाबत चुकीचे बोलल्यास किंवा अन्य चुकांबद्दल स्पर्धा परीक्षार्थींवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. परंतु ज्यावेळी एमपीएससी प्रशासनाकडून चुका होतात, त्यावेळी कारवाई कोणावर करायची? असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षार्थींनी उपस्थित केला आहे. 17 जुलै रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2021 पोलिस उपनिरीक्षक पेपर क्रमांक 2 या परीक्षेची प्रवेश प्रमाणपत्र देत असताना 9 जुलैच्या परीक्षेची प्रवेश प्रमाणपत्र डाऊनलोड करणार्‍या 63 उमेदवारांना त्यांच्या खात्यात दोन वेगवेगळ्या उपकेंद्राची प्रवेश प्रमाणपत्रे दिसत असल्याने त्यांचा गोंधळ उडाला.
त्यानंतर प्रवेश प्रमाणपत्र प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आणि केवळ 9 जुलै रोजी झालेल्या परीक्षेची प्रवेश प्रमाणपत्रेच देण्यात आली. तसेच 63 उमेदवारांसह सर्व उमेदवारांमध्ये प्रवेशप्रमाणपत्राबाबत संभ्रम राहू नये यासाठी त्यांचे प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवरही उपलब्ध करून देण्यात आले. यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षार्थींनी नाव न छापण्याच्या अटीवर तीव्र प्रतिक्रिया दैनिक 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीकडे व्यक्त केल्या. सध्या आयोगाच्या विरोधात साधी एखादी प्रतिक्रिया दिली तरी कारवाईचा बडगा उगारला जातो. परंतु आयोगाकडून होत असलेल्या चुकांबद्दल कोणावर कारवाई करायची? असा प्रश्न निर्माण होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
