पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: भोसरी येथील भूखंड घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्या पुनर्चौकशीच्या परवानगीसाठी लाचलुचपतविरोधी पथकाने (एसीबी) न्यायालयात अर्ज केला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुणे न्यायालयात केस दाखल केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने 2018 मध्ये एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर दमानिया यांनी विविध पुराव्यांच्या आधारे याप्रकरणी पुणे न्यायालयात याचिका दाखल करून खडसे यांच्याविरोधात केस सुरू ठेवण्याची मागणी केली. त्याबाबतची सुनावणी सध्या सुरू असतानाच एसीबीने पुनर्चौकशीसाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे.
भोसरी भूखंड भ्रष्टाचारप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या एकसदस्यीय कमिटीचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश डी. एस. झेटिंग यांनी सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यांनीही चौकशीनंतर या प्रकरणात खडसे दोषी नसल्याचे सांगत त्यांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र, यावर दमानिया यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात फडणवीस यांचाही साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयात केलेली आहे.
अॅड. सरोदे म्हणाले, 'राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर एसीबीचे मनपरिवर्तन झाल्याचे दिसून येत असून, त्यांनी या प्रकरणात आमच्या केसची दखल घेत पुनर्चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली. त्यावर न्यायालयाने आमचे मत विचारले असून, आम्ही पुनर्चौकशीस हरकत नसल्याचे सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.' 'या प्रकरणात ईडीलाही आम्ही पुरावे दिले असून, त्यांनी या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.' असेही सांगितले.
