गणेश खळदकर, पुणे : राज्यात शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी फेब्रुवारीमध्ये घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्याला तब्बल सहा महिने उलटले तरी वेळापत्रक जाहीर करण्यात राज्य शासनाला अपयश आले आहे.अभियोग्यता चाचणीचा शासनाला विसर पडला का, असा प्रश्न शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. राज्याचे तत्कालीन अवर सचिव प्रवीण मुंढे यांनी तत्कालीन शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी घेण्यासंदर्भातील 7 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार फेब्रुवारी 2022 मध्ये संबंधित यंत्रणांचा समन्वय साधून सुयोग्य दिनांकास परीक्षेचे आयोजन करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या.
त्यानुसार राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी फेब्रुवारीमध्ये घेण्याची तयारी सुरू होती. तसेच ही परीक्षा पहिल्यांदाच ऑफलाईन 200 गुणांची घेण्याचे निश्चित झाले होते. परंतु शिक्षक पात्रता परिषद अर्थात टीईटी परीक्षेत राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनीच गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी परीक्षा परिषदेकडे देण्याचे टाळले. आणि संबंधित परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस, एमकेसीएल यांच्यातील एका कंपनीकडून घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबत पुढे काहीच झाले नसल्यामुळे शासनाच्याच परिपत्रकाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या आणि पात्र घोषित झालेल्या शाळांमधील शिक्षण सेवकांची भरती अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे करण्याचा निर्णय 2017 साली घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आले. त्याचवेळी सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, डिसेंबर 2017 नंतर राज्यात पुन्हा कधीही संबंधित परीक्षा घेण्यात आलेली नाही. पवित्र पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या उमेदवारांचीच शिक्षक भरती होत नसल्यामुळे नवीन उमेदवारांना परीक्षा देऊन पुन्हा पोर्टलवर नोंदणी करण्याची संधी कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पहिली अभियोग्यता, बुध्दिमापन चाचणी राज्य परीक्षा परिषदेने घेतली नव्हती, तर ती त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत घेण्यात आली होती. परीक्षा घेण्याची कोणतीही ऑनलाईन यंत्रणा परीक्षा परिषदेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित परीक्षा दुसर्या कोणत्या तरी यंत्रणेमार्फत घेतली जावी, असा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास पाठविण्यात आला आहे.
– शरद गोसावी, प्रभारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
