पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात कशी? असा सवाल आमदार, खासदारांनी अधिकार्यांना विचारत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धारेवर धरले. 'पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना अधिकार्यांकडून भेदभाव केला जात आहे. मावळ, मुळशीमध्ये धनदांडग्यांच्या बांधकामांवर कारवाई न करता, सर्वसामान्यांची बांधकामे पाडली जात आहेत,' असा आरोप आमदारांनी अधिकार्यांवर केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांच्यावर होणारी कारवाई यावर शंका उपस्थित करण्यात आली. त्यामध्ये मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार सुनील शेळके यांनी सहभाग घेतला.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत बेकायदा बांधकाम झाल्यास गावच्या सरपंचाला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करा, असा मुद्दा खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी मांडला. थोटपे आणि शेळके यांनी अनधिृकत बांधकाम होऊ नये यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. अनधिकृत बांधकामांना प्रथम नोटीस बाजवल्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली जाते. त्यानंतरच बांधकामांवर कारवाई केली जाते. अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिली.
कारवाई न करता मुदत द्यावी, बांधकाम पाडल्यास आमचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, अशी विनंती उपस्थितांपैकी एकाने केली. त्यावर अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, 'कोणी कारवाई करा, तर कोणी मुदत द्या, अशी मागणी करीत आहे. त्यामुळे अधिकार्यांनी तरी काय करावे? नियमानुसार आहे तो निर्णय घ्या.'
